• २०८१ बैशाख १७ सोमबार

प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाहकार र मन्त्री फेर्न 'सकस'

kharibot

काठमाडौं । सत्तारुढ दल भित्र अहिले मन्त्री फेरबदल हुने भन्ने खबरले हलचल पैदा गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको भन्ने रिपोर्ट प्रकाशित भैरहदा मन्त्री पदका दाबेदारहरु आ-आफ्नो लबिङमा जुटेका छन् ।

गत साता प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना सल्लाहकारहरुलाई राजीनामा दिन भनेको विषय निकै चर्चामा रह्यो । तर सल्लाहकारको राजीनामा पनि फेरी अन्योलमा परेको संकेत प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको अभिव्यक्तिले गर्यो । 

प्रधानमन्त्रीका निकट मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालको पक्षमा अभिव्यक्ति दिदै रिमाल प्रधानमन्त्रीका भरोसायोग्य सारथि भएकाले परिवर्तन हुने हल्ला मात्र हुने बताएर सल्लाहकार परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सजिलो नभएको संकेत गरे ।

सल्लाहकारले राजीनामा दिएको विषय बाहिर आएपछि पनि अब सल्लहाकार नहट्ने संकेत देखिएको छ । सल्लाहकारको विषय नटुंगिदै मन्त्री फेरिने हल्ला अहिले व्यापक छ । तर नेकपामा अहिले देखिएको गुट उपगुटलाई मिलाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यति सजिलो भने देखिदैन । मन्त्री बनाउने विषय प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार भएपनि सरकारका कामको एड्भोकेसी पार्टी र तिनका कार्यकर्ताले नगरिदिदा सरकार बनेको डेढ बर्ष हरेक दिन आलोचना मात्र खेप्नुपरेको उदाहरण छदै छ ।

यस्तो अवस्थामा अहिले केहि नाम नयाँ मन्त्रीको रुपमा अगाडी आएका छन् । जसमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलदेखि सरकारको आलोचना गरिरहेका नेता सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल, भीम रावल र जनार्दन शर्मा जस्ता नेताको नाम रहेको छ । त्यसै पम्फा भूषाल, देवेन्द्र पौडेल, छविलाल विश्वकर्मा, उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे, प्रेम आले, यज्ञराज सुनुवार, पार्वत गुरुङ, वसन्त नेम्वाङ, किसान श्रेष्ठ र महेश बस्नेतको नाम आइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री निकट नेताहरु मन्त्री परिवर्तनको विषय उठेपनि केहि समय लाग्न सक्ने बताइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो काम प्रभावकारी ढंगबाट अगाडी बढाउन टिममा परिवर्तनको विषय उठेको भएपनि अहिलेका मन्त्री हटाउदा र नयाँ ल्याउदा पार्टीको समीकरणलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने भएकाले सोहि अनुसारको गृहकार्यमा  प्रधानमन्त्री लागेको बताइएको छ । सल्लाहकार हटाउन नै पार्टी भित्र प्रधानमन्त्री पक्षधरहरु नै प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा देखिएको अवस्थामा मन्त्री हटाउन समेत सजिलो नभएको तर्क समेत अगाडी आएको छ । आफनो स्वास्थ्य अवस्थाका कारण पनि अलिकति ब्याकफुटमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन समेत फलामको चिउरा हुने देखिएको छ ।

त्यस्तै सरकारमा सहभागी दल समाजवादी पार्टीले सरकार छोड्ने तयारी गरिरहेका बेला उसले सम्हालेका दुई मन्त्रालय खालि भएमा पनि ति मन्त्रालयमा केहि नेता एडजस्ट हुने वातावारण बन्ने देखिएको छ । 

अहिलेको प्रश्न प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पुरै टिम परिवर्तन गर्छन या केहीलाई हटाएर नयाँ अनुहार भित्रयाउछन् भन्ने रहेको छ । पार्टी भित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउन प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, बामदेव गौतम जस्ता नेताहरुलाई खुशी बनाउन नसके सरकार नै अप्ठ्यारोमा पर्ने स्पष्ट देखिएकाले प्रधानमन्त्रीले सरकार पुनर्गठनमा समय लिएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले पुरै टिम हटाएर आम जनमानसमा नयाँ संदेश दिने सोचमा समेत प्रधानमन्त्री रहेको र सल्लाहकारको राजीनामा समेत सोहि सोच अनुसार मागेको दाबि गरेका छन् । मिडिया रिपोर्टहरुमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रमुख सल्लाहकार बनाउने, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रमुख सल्लाहकार बनाउने जस्ता विषय आएपनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो टिममा मिलेसम्म नयाँ अनुहार ल्याएर नयाँ संदेश दिन खोजेको बताइएको छ ।

अहिले खानेपानी मन्त्री विना मगर, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मा, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डित, भौतिक तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, उद्योगमन्त्री मातृका यादव, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा, भूमिसुधारमन्त्री पद्म अर्याल, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालगायतका मन्त्रीहरू परिवर्तन हुने हल्ला चलेको छ तर अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले ठोस रुपमा कसलाई हटाउने र राख्ने भन्ने निर्णय नगरिसकेको बालुवाटार स्रोतले खरीबोटसँग बतायो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको चौमासिक समीक्षा बैठकमा साना काममा अल्झिएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा गर्न आलटाल गरे सम्बन्धित मन्त्रीलाई परिवर्तन गर्ने चेतावनी यस अघि नै दिएका थिए । गत असोजमा प्रगति विवरण लिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक आर्थिक विकासमा प्रभाव पार्ने गरी काम गर्न नसकेको र जनताको असन्तुष्टि पनि बढ्दै गएकाले काममा ध्यान नदिने धेरै परियोजना बनाउने तर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई ध्यान नदिने हो भने मन्त्रीहरूले आफ्नो समीक्षा गर्नुहोला भन्दै सो चेतावनी दिएका थिए ।

तर पार्टीको आन्तरिक समीकरणका कारण प्रधानमन्त्रीले ठोस निर्णय गर्न समय लिएका छन् । तत्कालिन एमाले भित्रैको गुट-उपगुट रहेका बेला अहिले मओवादी केन्द्रसँगको एकीकरणपछि बनेका अनेक गुट उपगुटको कारण सरकारको काम र स्वयं प्रधानमन्त्रीको छबिमा समेत असर पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अहिले एक-दुइ मन्त्री र सल्लाहकार परिवर्तन गरेर ठोस परिणाम आउने देखिदैन । समग्रमा काम गर्ने तरिका सिस्टम नै गलत देखिएको छ । जबसम्म सिस्टममा काम गर्न शुरु गरिदैन तबसम्म सरकारको तारिफ आमरूप हुन गार्हो देखिन्छ ।

सम्बन्धित खबर

पढ्नै पर्ने

लोकप्रिय

भर्खरै