काठमाडौँ । न्यूजिल्याण्ड निर्वाचनमा जसिन्डा अर्डेन नेतृत्वको सत्ताधारी लेबर पार्टीलाई ऐतिहासिक जित हैस्ल गरेको छ । जित सँगै प्रधानमन्त्री जसिन्डा अर्डेनले दोस्रो कार्यकाल पनि प्रधानमन्त्री बन्ने पक्कापक्की भएको छ ।
मत गणनापछि लेबर पार्टीले ४९ प्रतिशतसहित १२० सदस्य सङ्ख्यामा ६४ सिटमा विजय हाँसिल गरेको छ भने विपक्षी नेशनल पार्टीले २७ प्रतिशत मतसहित ३५ सिटमा विजय हाँसिल गरेको राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै लेबर पार्टीसँग यस अघि गठबन्धन गरेको ग्रीन पार्टीले १० सिट जितेको छ भने एसीटी न्युजील्याण्डले १० सिट जितेको छ । त्यस्तै माओरी पार्टीले एक सिटमा जित हासिल गरेको छ ।
न्युजील्याण्डमा सन् १९९६ देखि संसदमा मिश्रित सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व (मिक्स्ड मेम्बर प्रोपोर्सनल रिप्रिजेन्टेसन) लागु भए पछि पहिलो पटक यस निर्वाचनमा अर्डेन नेतृत्वको लेबर पार्टीले संसदमा बहुमत प्राप्त गरेको हो ।
निर्वाचनमा आफ्नो दलको विजय भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै अर्डेनले आफ्ना शुभेच्छुकहरूलाई धन्यवाद दिनुभएको छ । उनले मतदाताको अपेक्षा र आफ्नो दलको घोषणापत्र अनुसार भोलि देखि नै नया कामको सुरुवात गर्ने बताएकी छन् ।
त्यसैगरी नेशनल पार्टीका नेता जुडिथ कोलिन्सले आफ्नो दलको पराजय स्वीकार गर्दै अर्डेनलाई बधाई दिएकी छन् । उनले आफ्नो दलले विपक्षी पार्टीको रूपमा सशक्त प्रतिपक्षिका रूपमा सरकारलाई राम्रो कामका लागि दवाव दिने बताइन् । कोलिन्सले आफ्नो दलले पराजयबाट शिक्षा लिँदै थप सशक्त, अनुशासित र जनतासँग थप जोडिएर काम गर्ने बताइन् ।
न्यूजिल्याण्डवासीले शनिबार सम्पन्न आम निर्वाचन तथा जनमतसङ्ग्रहका लागि मतदान गरेका हुन् । निर्वाचन अकल्याण्डमा देखिएको कोभिड–१९ सङ्क्रमणको कारण एक महिना ढिलो गरी सम्पन्न भएको छ ।
इच्छामरण र गाँजा खेतीबारे जनमतसङग्रहको प्रारम्भिक नतिजा अक्टोबर ३० र अन्तिम नतिजा नोभेम्बर ६ मा सार्वजनिक हुने आयोगले जनाएको छ ।
न्युजिल्याण्डको निर्वाचन प्रणाली कस्तो छ ?
न्युजिल्यान्डमा मिश्रित सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व (मिक्स्ड मेम्बर प्रोपोर्सनल रिप्रिजेन्टेसन) संसद अन्तर्गत हेरक तीन वर्षमा निर्वाचन हुन्छ । जसमा मतदाताहरुलाई दुई पटक मतदान गर्न निर्देशन दिइएको हुन्छ । पहिलो पार्टीको लागि र अर्को जनप्रतिनिधि सांसदकोलागी ।
विजयी हुन एउटा पार्टीले पाँच प्रतिशत पार्टी भोट र संसदमा सिट प्राप्त गर्नुपर्छ । माओरीका उम्मेदवारको लागि पहिला देखि नै संसदको सिट आरक्षण गरिएको हुन्छ । सरकार बनाउनको लागि पार्टीले एक सय २० मध्य ६१ सिट हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ ।