- २०८१ बैशाख १६ आइतबार
काठमाडौँ । श्रीलंकामा राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेको लोकप्रियता ३० महिनाको छोटो अवधिमा घटेर घृणाको प्रतीकमा परिणत भएको छ । यही कारण आर्थिक संकटमा परेका जनता उनको राजीनामाको माग गर्दै सडकमा उत्रिए । श्रीलंकामा राष्ट्रपति राजापाक्षेको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शनकारीहरूले शनिबार मध्य कोलम्बोको फोर्ट क्षेत्रमा रहेको राष्ट्रपतिको सरकारी निवासमा हमला गरेका थिए र राष्ट्रपति भवन र उनी कहाँ छन् भन्ने थाहा नभएको ठाउँ छोड्न सफल भएका छन् । यसैबीच गोटबायाले जुलाई १३ मा राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन् ।
६० प्रतिशत सिंहली बौद्ध बहुमतका निर्वाचित व्यक्ति (राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षे) लुकेर बस्न बाध्य भए । पूर्व प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षका भाई गोटाबाया राजापाक्षे नोभेम्बर २०१९ मा निर्वाचित भएपछि २०औं संशोधनमार्फत पदभार ग्रहण गरेका थिए । कोलम्बोका राजनीतिक टिप्पणीकार र लेखक कुसल परेराले भनेका छन्, गोटाबाया राजापाक्षे जनताको समर्थन र संवैधानिक राष्ट्रपतिको रूपमा आफ्नो क्षमताको हिसाबले आफ्ना भाइहरूमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली हुन सक्छन्, तर उहाँको आफ्नै पार्टी, श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना (एसएलपीपी) मा कहिल्यै बलियो पकड थिएन ।
यसो हुनुको कारण गोटाबाया कहिल्यै पनि राजनीतिज्ञ नभई भाई महिन्दाको करिश्मा र राजनीतिक चतुरताका कारण अगाडी बढ्नु रहेको छ ।
अहिले गोटाबायाको राजनीतिक स्थिति निकै कमजोर भएको छ । अब उनका आफ्नै कर्मचारीहरू पनि अब उनको साथमा उभिने छैनन् । उनको श्रीलंकामा उनको नेतृत्व फर्किने सम्भावना सकिएको विश्लेषकहरु बताउछन् ।
भाई महिन्दा पनि अब कारक नरहने, उमेरसँगै शारीरिक रूपमा कमजोर हुँदै गएको र राजनीतिक रूपमा पहिलेको जस्तो शक्तिशाली क्यारिज्म्याटिक शक्ति हुने सम्भावना देखिएको छैन । अर्को स्तम्भकार/विश्लेषक, एमएसएम अयुबले वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै २०२५ को चुनावमा कुनै पनि राजपक्षेको उदयलाई अस्वीकार गरेका छन् । उनले आर्थिक मन्दीको प्रभावले युवा पुस्ताको आशामा चकनाचुर भएको छ ।
परिवारवाद
एक समय राजापाक्षे परिवारबाट सरकारमा पाँच जना रहेका थिए । जसमा गोटाबाया राजपाक्षे राष्ट्रपति, महिन्दा राजापाक्षे प्रधानमन्त्री, बसिल राजापाक्षे अर्थमन्त्री, चमल राजापाक्षे उप रक्षामन्त्री, सिँचाइमन्त्री र नमल राजापाक्षे खेलकुद मन्त्री रहेका थिए । तर आर्थिक संकटका बीच गत अप्रिलदेखि शुरु भएको विरोध प्रदर्शनले अहिलेसबैलाई सत्ताबाट बाहिर पुर्याएको छ ।
अब के हुन्छ ?
श्रीलंकामा आर्थिक संकटका बीच अब सत्तामा परिवर्तन हुने दिशामा परिस्थती अगाडी बढेको देखिएको छ । यसको शुरुवात राष्ट्रपति गोटाबायाले बुधबार राजीनामा गरेपछि शुरु हुने छ । शनिबारदेखि गोटाबाया राजपाक्षे हाल आफ्नो सरकारी निवासमा छैनन् । उनको कार्यालय पनि आन्दोलनकारीको कब्जामा छ । जसका कारण राष्ट्रपतिले कुनै पनि औपचारिक काम गर्न पाउँदैनन् । अब उनीसंग राजीनामा बाहेक अन्य विकल्प रहेको देखिदैन ।
श्रीलंकाको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएमा प्रधानमन्त्रीले अन्तरिम राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । तर उनको नियुक्ति अनुमोदनका लागि एक महिनाभित्र संसद बैठक बस्नु अनिवार्य छ । अन्यथा उनी पदमा रहन सक्दैनन् ।
तर प्रधानमन्त्री रनिलले पनि राजीनामा दिने घोषणा गरिसकेकाले यसको पनि सम्भावना देखिदैन । संसदमा रनिलको पार्टीको एक मात्र सदस्य हुन् उनी । त्यसैले पनि संसदले उनलाई अनुमोदन गर्ने सम्भावना नै छैन ।
विपक्षी दलहरू उनको विरुद्धमा छन् । विपक्षी दलको नेतृत्व सजित प्रेमदासले गरिरहेका छन् । संसदमा २२५ मध्ये ११३ सांसदको समर्थन रहेको उनको दाबी छ ।
श्रीलंकाको संबिधान अनुसार प्रधानमन्त्रीपछि सभामुखलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । अहिले महिन्दा याप्पा अभयवर्धन सभामुखमा छन् । उनी गोटाबायाको पक्षबाट छन् । यस्तो अवस्थामा विपक्षी दलका नेताहरुले उनको समर्थनमा जाने आशा निकै कम देखिन्छ ।
तर, संविधानअनुसार सभामुखपछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश पनि राष्ट्रपति बन्न सक्नेछन् । तर यसका लागि पनि संसदले प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षी दलको सहयोग आवश्यक हुनेछ ।
सजित प्रेमदासको एसजेपी र जेभीपीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार गठन गर्ने घोषणा गरेका छन् । आफूलाई ११३ जनाको समर्थन रहेको उनको दाबी छ । उनीहरुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले आ–आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने पनि माग गरेका छन् ।
त्यस्तै सर्वदलीय सरकार गठनको सम्भावना पनि विपक्षी दलहरुको हातमा छ । किनभने यसअघि बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा विपक्षी दल सहभागी भएनन् । तर, आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्नेमा उनीहरु गम्भीर छन् ।
अहिले श्रीलंका आर्थिक संकटसँग लडिरहेकोले चुनाव हुने सम्भावना नरहेकोले विपक्षी दलहरु मिलेर सरकार बनाउने नै एक मात्र विकल्प देखिएको छ ।
अहिले अत्यावश्यक सेवा र सुविधाका लागि पनि सरकारसँग पैसा छैन । अस्पतालमा औषधि छैन । इन्धनको अभाव छ । खाद्यान्नको अभाव छ । अवस्था यति नाजुक छ कि सरकारी कार्यालय, विद्यालय बन्द गर्नुपरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा श्रीलंकाको राष्ट्रपतिको बन्छ भन्ने कुराले ठुलो फरक नपार्ने विश्लेषकहरुले बताइरहेका छन् । किनभने श्रीलंकाको आर्थिक अवस्था तुरुन्तै परिवर्तन हुने सम्भावना देखिएको छैन ।
राजनीतिक संकट रहिरह्यो भने आईएमएफ लगायतका वित्तीय संस्थाबाट आर्थिक सहयोग पाउन पनि गाह्रो हुने हुनाले राजनीतिक रुपमा स्थिर नेतृत्व आएमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग लिन सजिलो हुने र आर्थिक बन्दीबाट बाहिर आउने बाटोको खोजी सजिलो हुने विश्लेषण भैरहेको छ ।
