- २०८१ बैशाख १५ शनिबार
काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ शंकरदेव क्याम्पस इकाइ समिति सभापति विवेक लामा घिसिङले नेविसंघ केन्द्रले गरिररहेका गतिविधिहरूप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। विधान सम्वत नेविसंघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले संगठन चलाउन नसकेको भन्दै नेविसंघका पछिल्ला गतिविधिहरूप्रति लामाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका हुन्।
२२ साउनमा कांग्रेसले शेर्पाको अध्यक्षतामा गठिन नेविसंघ केन्द्रीय समितिमा ७१० सदस्य मनोनयन गरेकोमा लामा पनि केन्द्रीय सदस्य मनोनित भएका थिए। तर, आफूसँग सल्लाह नै नगरेर नेविसंघ केन्द्रीय समितिमा राखेको र अन्य थुप्रै विद्यार्थी नेताहरूको भावना समेट्न नसकेको भन्दै लामाले केन्द्रीय सदस्य नरहने गरी २० मिनेटभित्रै राजीनामा दिए ।
'नेविसंघ विधान अनुसार चल्न सकेन। देशभरका थुप्रै विद्यार्थी नेताहरूको भावना समावेश भएन। म शंकरदेवको अध्यक्ष छु नै। मैले यहाँ रहेर संगठन सुदृढ गर्ने हो। जुन म गरि पनि रहेको छु। तर, म सँग सल्लाह नै नगरी केन्द्रीय समितिमा राखियो। यसप्रति मेरो आपत्ति छ,' लामाले भने ।
उनले शंकरदेवमा संगठनको विधान अनुसार नेविसंघको नेतृत्व निर्वाचन प्रणालीबाट आफूले हस्तान्तरण गर्न चाहेको बताएका छन्। त्यसका लागि नेविसंघ केन्द्रीय समिति विधि र पद्धति अनुसार चल्नु पर्नेमा उनको जोड् छ ।
आफूसँग सल्लाह नै नगरी स्ववियुमा नेविसंघविरुद्ध स्वतन्त्र उठेका व्यक्तिलाई सहयोग गरेका व्यक्तिलाई इकाइ सभापतिको पत्रसमेत दिइएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
'अहिले पार्टीप्रति युवाहरूको आकर्षण घट्दो छ। जिम्मेवारिमा रहेका नेताहरूको कमजोरीका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भइरहेको हो। हामी जस्तो संगठनका लागि केही गर्छौं भनेर लागि रहेका युवाहरूलाई प्रेरित हुने खालका कार्यक्रम पार्टीले ल्याउनुपर्छ। त्यसका लागि म पार्टीसँग जोडदार माग गर्द छु,' उनले भने ।
लामामात्र होइन, नेविसंघ केन्द्रीय समितिको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एलिजा ढकाल र मुकेश घिमिरेलगायतले पनि केन्द्रीय समितिमा नरहेको घोषणा गरेका छन् ।
त्यस्तै नेविसंघ कपिलवस्तु जिल्लाका कार्यवाहक सभापति माधव पौडेलले पनि केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । कपिलवस्तुकै वाणगंगा नगरका सभापति विशाल अधिकारीले पनि आफ्नो समितिका उपसभापतिलाई केन्द्रमा मनोनित गरेको भन्दै नगर सभापतिबाट राजीनामा दिएका छन् ।
गत साउन २२ गते सभापति शेरबहादुर देउवाले ७१० सदस्यीय नेविसंघ गठन गर्दा समावेशी नभएको भन्दै चर्को विरोध भइरहेको हो । विद्यार्थी नेताहरूको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुको साटो त्यसलाई थप विवादित तुल्याउन नेविसंघ अध्यक्षले नै भूमिका खेलिरहेको विद्यार्थी नेताहरूको आरोप छ।
नेविसंघ काठमाडौं जिल्ला सभापति, शंकरदेव क्याम्पस इकाइ सभापति, त्रिभुन विश्व विद्यालय कीर्तिपुर नेविसंघ इकाइ सभापतिलगायत थुप्रै ठाउँमा केन्द्रीय सभापति शेर्पाले ब्रकदृष्टि देखाएपछि चरम असन्तुष्टि निम्तिएको हो। काठमाडौंका साविक सभापति मनीष डङ्गोललाई थाहा नदिकन ७१० सदस्यीय जम्बो केन्द्रीय टिमको सदस्य बनाउँदै शेर्पाले अंशुल केसीलाई जिम्मेवारी दिएपछि काठमाडौंमा विवाद बढेको हो।
मनिष डङ्गोलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू जिल्ला सभापति नै रहेको दाबी गरेका छन्। धोकाधडी तरिकाले एकाधिकारवादले संगठन गरेको भन्दै डंगोलले केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी अस्वीकार गरेको बताएका छन्।
दुजाङविरुद्ध महामन्त्रीद्वयलाई ज्ञापनपत्र
नेविसंघ केन्द्रीय समिति विस्तारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै केही विद्यार्थी नेताहरूले महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, नेता शेखर कोइराला र प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलगायतलाई नेविसंघ विधान बुझाउँदै विधानसम्मत समिति गठन गर्न माग गरेका छन्।
पार्टीले विधानअनुसार नेविसंघ गठन नगरे समानान्तर समिति घोषणा गर्ने चेतावनी असन्तुष्ट पक्षको छ। उनीहरूले गत साउन २४ गते सानेपामा विद्यार्थी भेला गरेर नेविसंघ समानान्तर समिति घोषणा गर्ने तयारी गरेका थिए।
नेविसंघ अध्यक्ष शेर्पा पक्ष र असन्तुष्ट पक्षले सानेपास्थित पार्टी कार्यालय अघि सडकमा एकअर्काविरूद्ध नाराबाजी गरेका थिए। ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेर समानान्तर समिति गठनको कार्यक्रम कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले नै रोकेको थियो।
पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका नेविसंघ पनि असन्तुष्ट छन्। आफूहरूले नाम बुझाएका २१ जनाको नाम काटिएको भन्दै उनीहरूले विरोध गरिरहेका छन्।
साथै सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर नेविसंघ केन्द्रीय समिति समावेशी गराउन मागसमेत भएको छ।
असन्तुष्ट विद्यार्थीको सानेपामा अनशन
नेविसंघको असन्तुष्ट पक्षले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा अनशनसमेत सुरू गरेका छन्। बुधबार अपराह्नदेखि रिले अनशन सुरू गरिएको नेता विनोद शाही ठकुरीले जानकारी दिए।
नेविसंघ केन्द्रीय समिति विधानअनुसार समावेशी बनाउनुपर्ने उनले बताए। नेविसंघका नेता योगेन्द्र रावलका अनुसार विधानसम्मत केन्द्रीय समिति गठनको माग गर्दै अनशन गरिएको हो।
नेताहरूका भागबन्डाका आधारमा तदर्थ समिति बनाइएको र उक्त समिति विधानसम्मत नभएको दाबी असन्तुष्ट पक्षको छ।
