- २०८१ बैशाख १५ शनिबार
काठमाडौँ । डेढबर्ष अघि भयानक विस्फोटबाट घर ध्वस्त भएका कपन लसुनटारस्थित टंक घिसिङ र उनकी श्रीमती दालमु कित्तर घिसिङको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले पिडितको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । उच्च अदालत पाटनबाट केही दिन अघि पिडक कम्पनीको संचालककी श्रीमतिको नाममा रहेको जग्गा फुकुवा गर्ने आदेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको घिसिङ दम्पत्तिको तर्फबाट बहस गर्दै आएका अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले जानकारी दिए ।
अन्तरिम आदेशसंगै इलाइट हिमालयन एडभेञ्चर प्रा.लि.का संचालककी श्रीमतिको नाममा दर्ता भएको जग्गा रोक्का राख्ने काठमाण्डौं जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी जग्गा फुकुवा गर्न उच्च अदालत पाटनको फागुन १७ गतेको आदेशको कार्यान्वयन रोकिएको छ । जग्गा फुकुवा गने उच्चको आदेशलाई चुनौति दिंदै पिडित दम्पत्तिले सोमबार सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
पिडितको तर्फबाट मंगलबार भएको सुनुवाईमा बरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु लुईटेल, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विकास भट्टराई, त्रिलोक चन्द, राजीव वास्तोला, नीतिका ढुंगाना र विशाल थापाले बहस गरेका थिए ।
कम्पनीको नाममा बैनाबट्टा गरेको इलाइट हिमालयन एडभेञ्चर प्रा.लि.ले २०७९ असोज ६ गतेको भयानक विस्फोटपछि कम्पनीका संचालक मिङ्गा ग्यावु शेर्पाकी श्रीमित सिल्वी राई शेर्पा र जानकी पूर्जाको व्यक्तिगत नाममा तेह्र करोडमा तीन रोपनी जग्गा किनेको थियो । कम्पनीको जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरेउपर समेत पिडित दम्पत्तिले जालसाजी मुद्दा दायर गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्धय सुदर्शनराज पाण्डे र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले फागुन १७ मा पिडककी श्रमितिको नाममा रहेको जग्गा फुकुवा गरिदिने आदेश गरेका थिए ।
काठमाण्डौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालले २०७९ चैत १० जग्गा रोक्का राख्ने आदेश दोहोरो सुनुवाईपछि काठमाण्डौं जिल्ला अदालतका न्यायधाीश केशव प्रसाद घिमिरेले २०८० कात्तिक २४ गते सदर गरेका थिए । सो आदेशलाई चुनौति दिंदैं कम्पनी संचाललकी श्रीमती सिल्वी राई शेर्पाले उच्च अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन ।
२०७६ साल मंसिर १ गते घरभाडाको करार संझौता गरी निर्मल पूर्जा समेत तीन जनाले सञ्चालन गरेको ट्रेकिङ कम्पनी इलाइट हिमालयन एडभेञ्चर प्रा।लि।ले गैर कानुनी रुपमा भण्डारण गरेको अक्सिजन ग्यास र एलपी ग्यास विस्फोटनबाट आफ्नो घर ध्वस्त भएपछि पिडित दम्पत्ति न्याय माग्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय, स्थानीय न्यायिक समिति र अदालतको चक्कर काटिरहेका छन् ।
पिडित दम्पत्तिले आफनो घरको साढे तीन करोड क्षतिपूर्तिको दावी गरेको मुद्दा काठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा फैसला हुने चरणमा पुगेको पिडित दम्पत्तिका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता लुईंटेलले बताए ।
कसैले भण्डारण गरेको विस्फोटक पदार्थ विस्फोट भई क्षति भएका त्यस्तो विस्फोटक पदार्थको धनीले भएको क्षति ब्यहोर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६७८ ले कुनै मेसिन, उपकरण वा यन्त्रलाई त्यसको प्रकृति अनुसार उपयुक्त ढंगबाट सुरक्षाका उपायहरु नअपनाएको कारणबाट त्यसमा आगलागी भएमा वा सो विष्फोटन भएमा र कुनै प्रज्वलनशील वा विस्फोटक पदार्थलाई त्यसको प्रकृति अनुसार उपयुक्त ढंगबाट सुरक्षाका उपायहरु नअपनाएको कारणबाट त्यसमा आगलागी भएमा वा विस्फोटन भएमा त्यस्तो विस्फोटक पदार्थको धनीले क्षति व्यहोर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले विस्फोटन भएको घरको वस्तुस्थिति र सो को क्षतिको विवरण सहितको स्थलगत मुचुल्का फागुन ११ गते लिई सम्पूर्ण प्रमाणको परीक्षण समेत गरी मुद्दा अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ ।
अन्तरिम आदेश जारी भएपछि पिडित घिसिङले सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशबाट आफूहरुलाई न्याय प्राप्तीको मार्गमा लाग्न उत्साहित भएको बताए ।
“न्यायको मार्गमा धेरै अवरोधपछि सर्वोच्च अदालतको आजको आदेशले मलाई उत्साहित बनाएको छ,” उनले भने, “आवाश विहिन भएर बस्नुको पीडामा आजको अन्तरिम आदेशले मल्हमपट्टिको काम गरेको छ ।”
