- २०८१ बैशाख १८ मंगलबार
काठमाडौँ । वनमा आगो लागेको खबरले रसुवाकी डिभिजनल वन अधिकृत प्रेमा थापाको मन पनि जल्न थाल्छ । रसुवाको भौगोलिक विकटता अनि भिर, पाखा र पखेरा । दन्किएको आगो निभाउने चाहना भएर पनि सक्नुहुन्न उहाँ । वनमा दनदनी दन्किरहेको आगोको मुस्लो टुलुटुलु हेरेर बस्नुबाहेक उहाँसँग अर्काे विकल्प हुँदैन ।
“जङ्गलको आगो निभाउन कठिनै छ । भिरालो जङ्गलको त अझै कठिन । के गर्नु, धुवाँको मुस्लो हेरेर बस्न त मन लाग्दैन । तर आगोको मुस्लोमा हेलिनु पनि भएन”, उनी भन्छन्, “कस्तो दुविधा हुन्छ ? ज्यान जोगाउनु कि जङ्गल ?”
वनमा आगलागी भएपछि थापा नियन्त्रणका लागि कर्मचारी खटाउनुहुन्छ । तर उनीहरु नफर्कँदासम्म उहाँको मन शान्त हुँदैन । “आगलागीका कारण मात्रै होइन, भिरालो जङ्गलमा त जान पनि जोखिम नै हुन्छ । सुकेका पात, स्याउला तथा झाडीका कारण भिरालो जङ्गलको यात्रा अघिपछि पनि अप्ठ्यारै हो”, उनले भने, “डढेलो लागेपछि त झन् धुवाँको मुस्लोले बाटो छेक्छ अनि सास फेर्न पनि गाह्रो । तर पनि के गर्नु डढेलो त निभाउनै पर्यो ! जङ्गलको पनि माया त लाग्छ नि ।”
रसुवाजस्तै भौगोलिक हिसाबले बिकट छ, रुकुमपश्चिम । रुकुमपश्चिमका डिभिजनल वन अधिकृत शेरबहादुर परियारलाई पनि जङ्गलमा डढेलो लाग्न थालेपछि चिन्ता बढ्न थाल्छ । “डेढेलो लागेपछि कसरी नियन्त्रण गर्ने ठूलो चिन्ता हुन्छ । कोसिस गर्दागर्दै पनि नियन्त्रण नहुँदा वन र जैविक विविधताको क्षति हुन्छ अनि मन नै भक्कानिन्छ”, उनी भन्छन्, “वन विज्ञान पढेर वन क्षेत्रमै सेवारत हुने लक्ष्यले सरकारी सेवामा लागियो । त्यसैले होला वनको माया लाग्छ । वनमा लागेको आगोले मन पनि जलाउँछ ।”
वन जोगाउन खोज्दा कतै ज्यानै नजोगिएला कि भन्ने चिन्ता उत्तिकै हुन्छ उनलाई । “के गर्नु ज्यानसँगै जङ्गल पनि त जोगाउनुपर्यो । वन जलिरहेको कसरी हेर्नु ।”
गत सोमबार डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाको मष्टा सामुदायिक वनमा डढेलो लाग्यो । डढेलो नियन्त्रणमा नेपाली सेनाको टोली खटियो । जङ्गल जोगाउन त खोजियो । तर ज्यान जोगाउन नसक्दा तीन जना नेपाली सेनाले मृत्युवरण गर्नुपर्यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोल्पाका अनुसार जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–४ घर भई देवीदत्त गण दुनैमा कार्यरत २८ वर्षीय सैनिक जवान हेमन्त रावल, काभ्रे घर भएका ३८ वर्षीय जमदार केशवबहादुर मगर र हुम्ला घर भएका २३ वर्षीय आशिष बुढाको मृत्यु भयो । घाइते ३० वर्षीय विजय कोइरालाको भने काठमाडाँैमै उपचार भइरहेको छ ।
सो घटनासँगै डोल्पा डिभिजनल वन अधिकृत मनबहादुर राउतको मन उत्तिकै चिन्तित छ । आफ्नै जिल्लामा भएको अप्रिय घटनाले उहाँको मन बैचन हुन छाडेको छैन । “डोल्पामा धेरै हावा चल्छ, ११ बजेदेखि ६ बजेसम्म हावा बढी चल्ने समय हो । त्यस घटना भएको दिन पनि बढी हावा चलेको थियो । आगो हावाले उडाएर सेना भएतिर आएछ अनि घटना घटेको रहेछ”, उनले सुनाए, “उक्त घटनासँगै अब त जङ्गल गएर आगो निभाउन पनि नेपाली सेनाहरू डराइरहनुभएको छ, हामीलाई पनि जङ्गल जोगाउँदा ज्यान जाने हो कि डर त लाग्छ नि ।”
यस्तै २०६६ वैशाख १० गते पनि रामेछापमा आगलागीबाट १३ जना सेनाको ज्यान गएको थियो । उनीहरुको सम्मानमा हाल त्यहाँ स्मृति पार्क बनेको छ । उक्त घटनाले रामेछाप डिभिजनल वन अधिकृत ओमसागर भण्डारीलाई अझै तर्साइरहन्छ । “के गर्नु राज्यको जिम्मेवारी वहन गर्नैपर्छ ।”
एक वर्षअघि पनि रातको ८ बजेतिर वनमा डढेलो लागेको भन्ने सूचना उनलाई आयो । रात छ भनेर जङ्गलको डढेलो हेरेर बस्ने कुरा भएन । जङ्गल पनि त जोगाउनैपर्यो । उनी सुरक्षा टोलीसहित राति नै टर्चको सहायतामा जङ्गल पसे । “आठ बजे घरबाट हिँडेका हामी आगो निभाएर घर आइपुग्दा बिहानको ३ बजिसकेको रहेछ”, टेलिफोनबाट कुरा गर्दै उनी भन्छन्, “भवितब्य केही पो भइहाल्छ कि भन्ने डर थियो । ज्यानको माया कसलाई हुँदैन र ?” उहाँ डढेलो नियन्त्रणको पूर्वतयारीमा राज्यको लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताउछन् ।
सिन्धुली मरिणस्थित डिभिजनल वन अधिकृत अजय मानन्धरलाई पनि डढेलो लाग्ने समयसँगै चिन्ता बढ्न थाल्छ । आगलागी भइसकेपछि कसरी नियन्त्रण गर्ने होला भन्ने हुन्छ । “डढेलो निभाउन जङ्गल पस्नु निकै जोखिमपूर्ण काम हो । त्यसमाथि हामीसँग आगो निभाउने पुराना औजारमात्रै छन्”, उनले भने, “आफू सुरक्षित रहँदै कसरी आगलागी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा ध्यान जान जरुरी छ ।”
वनविज्ञ डा सोनी बराल गौलीले वनको दिगो व्यवस्थापन हुन नसक्दा वन डढेलोको घटना पनि बढिरहेको भन्दै संरक्षणमुखी वन व्यवस्थापनमा भन्दा व्यवस्थापनमुखी वन विकासमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका वन डढेलोविद् सुन्दर शर्माले डढेलो नियन्त्रणमा लगानी नबढाए नियन्त्रण गर्न नसकिने धारणा राख्छन् । “यसै साता पनि दैनिक तीन सयभन्दा बढी स्थानमा डढेलो लाग्यो, जसले उपत्यकाको वायु प्रदूषण बढाएर विश्वकै प्रदूषित सहरका रूपमा काठमाडौँ सूचीकृत भयो”, उनले भने, “डढेलोकै कारण तीनजनाले ज्यान गुमाइसके ।” उनी स्याउला र पानीले मात्रै नभई डढेलो नियन्त्रणका लागि हेलिकप्टरको प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउछन् ।
उनका अनुसार नेपालमा साधरणतया वर्षमा दुई हजार पाँच सयको हाराहारीमा डढेलाका घटना हुन्छन् । “असी प्रतिशत वन डढेलाको घटना फागुनको मध्यदेखि जेठको मध्यसम्म घट्छन् । चैत र वैशाखमा मात्रै ६० प्रतिशत डडेलोको घटना हुने गर्छन् । यसकारण अहिले हामी उच्च जोखिममको समयमा छौँ”, शर्माले भने, “मध्य फागुनदेखि जेठको मध्यसम्म डढेलाको घटना हुने भएकाले यो समयमा एकदमै सतर्क रहुपर्छ ।”
वन तथा भू–संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक दीपक ज्ञवालीले पनि डढेलो नियन्त्रणका प्रयास भए पनि न्यूनीकरण नभएको स्वीकार गर्छन् । न्यूनीकरणका प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि सक्रियता बढ्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार सबै स्थानमा वन व्यवस्थापन हुन नसक्दा थप समस्या उत्पन्न भएको छ । “वनबाट काठपात निकालेर वनलाई खुला राखिनुपर्छ, यसो नहुँदा डढेलो नियन्त्रणमा समस्या उत्पन्न हुन्छ”, उनले भने, “वन डढेलो नियन्त्रणका लागि हामीले कुन–कुन स्थानमा डढेलो लागिरहेको छ, सबै जानकारी डिभिजनल वन अधिकृतहरूको इमेलमा पठाउँछौँ, यसैका आधारमा तत्काल नियन्त्रणका लागि उहाँहरूले पहलकदमी अगाडि बढाउनुहुन्छ ।”
नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ (एनएफए)ले वन डढेलो व्यापक भएमा सङ्कटको अवस्था घोषणा गर्नुपर्ने र आवश्यक आधुनिक उपकरणको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएको छ । “यो साता पनि व्यापक रूपमा वन डढेलो लाग्यो, डढेलोका कारण प्रदूषण ह्वात्तै बढेर जनस्वास्थ्यमा समेत असर गर्छ”, सङ्घका अध्यक्ष राकेश कर्णले भने, “यस्तो अवस्थामा डढेलोलाई सङ्कट घोषणा गरे, नियन्त्रणका प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ ।”
डढेलो नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारबाट माग आएमा नियन्त्रणका उपकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहज हुने बताउछन्, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खराल । “अहिले वनको अधिकार प्रदेशअन्तर्गत राखिएको छ”, उनी भन्छन्, “प्रदेशस्तरबाट माग भएमा डढेलो नियन्त्रणको उपकरण खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन हामीलाई सहज हुने थियो ।”
सामुदायिक वनहरूको छाता सङ्गठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ (फेकोफन)का अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले पनि उपभोक्ताहरू ज्यानकै माया मारेर वन डढेलो नियन्त्रण गरिरहेको जानकारी गराउछन् । “दैनिक रूपमा वनमा जाने गोठाला, घाँस दाउरा गर्न जाने कृषक समूह तथा जडीबुटी र काठ दाउरा सङ्कलन गर्न जानेलाई वनमा डढेलो लाग्न नदिनका लागि वन क्षेत्रमा नै गई नियमित रूपमा सचेतना अभिवृद्धि गरी निरोधात्मक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ”, अध्यक्ष भण्डारीले भने । वन क्षेत्रमा जाँदा आगलागी गराउन सक्ने वस्तु नलैजान सचेत गराउने र वनमा आगलागी गराएमा कडा कानुनी कारबाही हुने भनी सचेत गराई निषेधात्मक उपायरु अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार फेकोफनले आगो नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि, उपभोक्ताले स्थानीय तह र सुरक्षा निकायसँग सहकार्य गरेर गरिरहेको जनाएको छ ।
वन डढेलो व्यवस्थापनका चुनौती
वन तथा भू–संरक्षण विभागका अनुसार वन डढेलो निभाउन आधुनिक सामग्री तथा औजार पर्याप्त नहुनु, डढेलो निभाउन बजारमा उपलब्ध सामग्री महँगो हुनु र भएको पनि गुणस्तरीय नहुनुजस्ता चुनौती छन् । यसैगरी दक्ष जनशक्ति, पर्याप्त बजेट तथा यसबारे आवश्यक प्रचारप्रसार हुन नसक्नु मुख्य चुनौती रहेका छन् ।
गरिबी, अशिक्षा र सामाजिक रुढीवादी परम्पराका कारण पनि वन डढेलोबारेमा बुझाउन कठिन हुने गरेको छ । साथै दुर्गम ठाउँमा डढेलो लागेको सूचना प्राप्त हुँदा पनि भौगोलिक विकटताका कारण नियन्त्रण गर्न नसकिने व्यवस्थापनको चुनौती हो ।
भौगोलिक बनोट असजिलो भएको कारण अग्नि नियन्त्रक तथा अग्निरोधक साधन घटनास्थल पुग्न कठिनाइ हुने र ढिला पुग्दा डढेलो धेरै फैलिएर नियन्त्रणमा कठिनाइ हुनु चुनौतीका रूपमा छन् ।
कानुनी व्यवस्था र सरकारी रणनीति
मानिसले जङ्गलमा आगो लगाएमा कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छ । वन ऐन २०७६ को दफा ४९ को ‘घ’ मा राष्ट्रिय वनमा आगो लगाउने वा आगलागी हुन जाने कुनै कार्य गरेमा सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । “यस कसुर गर्नेलाई क्षति भएको बिगो असुल गरी तीन वर्षसम्म कैद वा रु ६० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ”, ऐनमा उल्लेख छ ।
वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति, २०६७ डढेलो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत संरचनाको निर्माण एवं सुदृढीकरण गर्ने, डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका परिचालन गर्ने, डढेलोबाट हुनसक्ने जोखिमबारे अग्रीम जानकारी लिनका लागि पूर्वतयारी गर्नेलगायतका लक्ष्य राखेको छ ।
यसैगरी आगोको व्यवस्थित प्रयोगबाट पारिस्थितिकीय प्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव र स्थानीय जनताको जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउने, आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय डढेलो विपद् तथा यसबाट उत्पन्न जलवायु परिवर्तनलगायत वातावरणीय समस्या समाधानका लागि द्विपक्षीय, बहुपक्षीय समन्वय, सहकार्य र सहयोग विस्तार गर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ ।
यस रणनीतिको मुख्य लक्ष्य डढेलोबाट हुने जनधन, वन, जैविक विविधता तथा पारिस्थिकीय प्रणालीको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दै यसको उचित व्यवस्थापनबाट वनको उत्पादकत्वमा टेवा पुर्याउनु रहेको छ ।
