- २०८१ बैशाख १७ सोमबार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले 'जबर्जस्ती सडक विस्तार'विरुद्ध परेको एक मुद्दामा सरकारलगायतका विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । सिन्धुलीका स्थानीयले सरकारले राज्य आतंक देखिने गरी आफ्ना हकभोग रहेका घरजग्गा हटाउन प्रहरीसमेत लगाई 'जबर्जस्ती सडक विस्तार' गर्न लागेको दाबी गर्दै हालेको मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै सरकारसहित मातहतका कार्यालयहरुसमेतका विपक्षीसँग लिखित जवाफ मागेको हो ।
मुआब्जा र क्षतिपूर्तिविनै सडकविस्तार गर्नलागेपछि सिन्धुलीका २ सय १७ जना जग्गाधनीले गत भदौ ३१ मा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि यही असोज १ मा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सम्पत्तिसम्बन्धी हकसँग रहेकोले चाँडो किनारा लगाउन आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान समेत गरेको हो ।
उक्त मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सडक विभाग, धरान चतरा गाईघाट कटारी सिन्धुली हेटौंडा सडक आयोजना (पूर्वी खण्ड), जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुली, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुली, दूधौली नगरपालिकाको कार्यालय सिन्धुली र मालपोत कार्यालय सिन्धुलीसहितका नौ विपक्षीहरुलाई लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेस गर्न भनेको छ ।
निवेदकहरु मेघनाथ अधिकारी, टंकनाथ घिमिरे, फणिन्द्र बहादुर कार्की, प्रेममाया अधिकारीसहित २ सय १७ जना सिन्धुलीका स्थानीयवासीहरुले सरकारले आफूहरुले हकभोग रहेको जग्गामा एक्कासि सडक विस्तार गर्न पत्रपत्रिकामा सूचना जारी गरी मुआब्जा वितरणविनै काम गर्न लागेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए ।
उनीहरुले जग्गाप्राप्ति ऐन २०३४ ले गरेको व्यवस्था एवं कार्यविधि अवलम्बन नगरी, सूचना र सुनुवाइको अवसर नै नदिई, कानुनबमोजिम जग्गा प्राप्ति नगरी र उचित मुआब्जा नदिई बलपूर्वक डोजर, प्रहरी प्रशासन, प्राविधिक कर्मचारीहरु समेत आई आतंकित बनाएको उनीहरुले सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमा उल्लेख छ । उनीहरुले कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गर्दै मुआब्जा वितरणपछि मात्रै सडक विस्तार गर्न अन्तरिम आदेश माग गरे पनि सर्वोच्चले भने आदेश माग गरेको विषयवस्तु रिट निवेदनको पूर्ण सुनुवाइ हुँदा निरुपण हुने प्रकृतिको देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने ठहर समेत गरेको छ ।
साथै सर्वोच्चले सुनुवाइका क्रममा नौ विपक्षीहरुमध्ये १, २, ३, ४, ६, ७ र ९ लाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र ५ र ८ अर्थात् सडक विस्तार आयोजना र दूधौली नगरपालिकालाई भने आफैँ वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनेको छ ।
सरकारले ठूलो सडक विस्तार गर्ने भन्दै सडक केन्द्रबाट २१ मिटर भााग दायाँ र बायाँ छोड्नुपर्ने भनी कित्ता ठोकेको र सडकका कर्मचारी, नगरपालिका र प्रहरी प्रशासनले माइकिंग गर्दै गत असारबाटै घरजग्गा, खेतीपाती भइरहेको बसोबास, निर्माणाधीन घर जेजस्तो अवस्थामा छ, खाली गर्न भनी राज्य आतंक सिर्जना गरेको उनीहरुको आरोप छ । उनीहरुले यसबारे जिल्ला प्रशासनमा जाँदा समेत निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको रिटमा उल्लेख गरेका छन् । आफूहरुको सम्पत्ति र आवासको हकमा राज्यको उक्त कदमले ठूलो क्षति हुने भन्दै उनीहरु सर्वोच्चमा पुगेका हुन् ।
उनीहरुले रिटमा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ ले व्यवस्था गरेबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी, मुआब्जा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएरमात्रै सडक विस्तार गराउन र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए ।
