- २०८१ बैशाख २३ आइतबार
काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको संसदीय समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झाको नियुक्तिको विवरण १५ दिन भित्र समितिमा पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विवादमा तानिएका झालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा पुनर्नियुक्तिको आधार र कारणको यथार्थ विवरण १५ दिन भित्र समितिमा पेस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
प्राधिकरणको अध्यक्षमा झालाई पुनर्नियुक्ति गर्ने सरकारको भदौ ५ गतेको निर्णयको सर्वत्र आलोचना भइरहेको बेला समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
समितिले नेपाल टेलिकमको सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन त्यसको प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय र संरचनामा सुधार गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । त्यसैगरी सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा सुचारु गराउन तत्काल इन्टरनेट सेवाको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई समितिले निर्देश गरेको छ ।
बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले नेपाल टेलिकमको गुणस्तरीय सेवा वृद्धि गर्न टावर निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बताएका थिए । उनले टेलिकमले आफ्नो सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन २ सय ४० टावर निर्माणको काम सम्पन्न गरेको र चालू आर्थिक वर्ष भित्र ७ सय ३८ वटा टावर निर्माणको कामलाई अघि बढाउने योजना रहेको पनि जानकारी दिएका थिए । मन्त्री बास्कोटाले सरकारले नेपाल टेलिकमको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन पहल गरिरहे पनि त्यसको प्रचार नगरेको भन्दै सञ्चार माध्यामको पनि आलोचना गरेका थिए ।
मन्त्री बास्कोटाले सरकारले सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरेको, समाजमा विकृति रोक्न पोर्न साइटमाथि प्रतिबन्ध लगाएको, हुलाक सेवालाई विस्तार गर्ने कामलाई अघि बढाएको लगायतका मन्त्रालयको भावी योजनाबारे समितिलाई जानकारी दिएका थिए ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुको कारणबारे मन्त्री बास्कोटाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । समितिका सदस्य गणेशकुमार पहाडीले नेपाल टेलिकमको सेवाले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धी गर्न नसक्नुको कारणबारे मन्त्री बास्कोटाको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उहाँले स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा सञ्चालनका लागि पनि इन्टरनेट सेवाको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए ।
समितिका अर्का सदस्य महेन्द्रराय यादवले एनसेललाई राजस्व छली गर्न नदिन मन्त्रालयले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको भन्दै मन्त्री बास्कोटाको चर्को आलोचना गरेका थिए । उनले विद्यालय तहमा पनि इन्टरनेट सेवाको संचालनमा ढिलाई नगर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
समितिका सदस्यहरुले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको कार्यक्रम समेत सरकारले सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति पनि जनाएका थिए ।
