- २०८१ बैशाख १५ शनिबार
काठमाडौँ। अहिले सरकारले इजरायलका लागि राजदूतमा नियुक्त गरेकी डा. अन्जना शाक्यको चर्चा छ। उनको चर्चा अहिले नयाँ राजदूतभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीकी साली भनेर भएको छ। पछिल्लो समयमा सामाजिक संजालको बढ्दो प्रयोगसँगै एक समयमा एक विषय समाजमा तरंगित हुने गरेको छ। एक समय मार्सी चामल, अरिंगालजस्ता विषयको मिडियादेखि सामाजिक संजालमा निकै चर्चा भएको थियो। अहिले आएर सालीको चर्चा पनि त्यतिकै भइरहेको छ।
मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना हुनुलाई अहिलेको समयमा सामान्यरुपमा लिन सकिन्छ तर अहिले हाम्रो समाज हरेक विषयमा जसरी विभाजित हुँदै छ त्यो भने डरलाग्दो देखिन्छ। अहिले विषय र प्रसंगभन्दा पनि दलगत रुपमा हाम्रो विचार विभाजित भएको छ। सत्य र असत्य, सही र गलत
भन्दा पनि पक्षको कि विपक्षको भन्ने विषय अहिले प्रधान हुनथालेको छ। यसले समाजलाई त विभाजित गरेकै छ नै सँगसँगै विचार कुन हो र सही विश्लेषण के हो भन्ने विषय नै अन्योलमा परेको छ।
अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेको साली प्रसंग पनि यस्तै बहस र चर्चाको एउटा श्रृंखला हो। नाताले प्रधानमन्त्रीको नजिकको साली पर्ने डा. शाक्यको नियुक्ति आफैँमा ठीक हो या बेठीक हो, यसको सही उत्तर के हो भन्ने कुरा भन्न सकिन्न तर एउटा कुरा के चाहिँ हो भने उनी प्रधानमन्त्रीको नजिक भएकाले नै राजदूतको नियुक्ति पाएकी हुन्। सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीले मापदण्ड बनाएर राजदूतको नियुक्ति हुन्छ भनिरहँदा डा. शाक्यको नियुक्तिले उनलाई गिज्याइरहेको भए पनि नेपाली राजनीतिमा उनको नियुक्तिले हाम्रा नेताहरुमा रहेको पुरानो सोच र कार्यशैलीमा कुनै परिवर्तन नआएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ।
हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुँदा सासुलाई राजदूत बनाए, अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले सालीलाई। व्यक्तिको योग्यता र क्षमता छ वा छैन त्यसलाई हेरिन छोडेजस्तो देखिएको छ । लोकतान्त्रिक चरित्रअनुसार यस्ता गहन जिम्मेवारी दिँदा मापदण्ड, प्रणाली, नियमअनुसार हुनुपर्ने हो तर राजनीतिक नियुक्तिहरुमा सालासाली, ज्वाइँ, ससुरा र सम्धी प्राथमिकतामा पर्नु गणतान्त्रिक देशको विडम्बना हो ।
जनताको अपार जनमत पाएको सरकारले परिवर्तनको आभास आम जनतालाई गराउनुपर्थ्यो। दुई तिहाइ जनमत भएको सरकार 'साली' मा अल्झिनुभन्दा पहिला प्रष्ट र पारदर्शी मापदण्ड बनाएर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएर भविष्यमा आउने सरकारलाई बलियो सिस्टम दिन सक्नुपर्थ्यो। विकास र समृद्धिको मन्त्र जपिरहँदा सरकारले आउँदो पिँढीलाई पनि साला, ज्वाइँ, ससुरा र सम्धीकै नियुक्ति गर्ने परम्पराले निरन्तरता पाउनुले परिवर्तनको आभास कत्ति पनि दिँदैन ।
सरकार बनेको १० महिना अब पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति जति सुन्दर र सुनौं सुनौं लाग्छ काम त्यति नै बिर्सौं बिर्सौं जस्तो लाग्ने देखिएको छ । जनताको आशालाई निराशामा बदलेर यतिधेरै मत पाएको सरकार अलोकप्रिय बनेको छ, जसले आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने विषयमा व्यापक आशंका पैदा गरेको छ।
सरकार एउटा नियम, मापदण्ड, प्रक्रियाअनुसार काम गर्ने हुनुपर्छ । सरकारको स्वभाव भनेकै पारदर्शिता हो । सरकारले सही ट्रयाक नसमातेकै कारण दुई तिहाइको सरकारको विकल्प सत्तारुढ दलभित्रै खोजिन थालिएको छ। यसले न हाम्री गणतन्त्रलाई राम्रो गर्छ, न त हामी विकासको बाटोमा नै हिँड्न सक्छौँ। अहिलेको विकल्प यही सरकार नै हो। यो सरकार पाँच वर्ष चल्नैपर्छ। तर त्यसका लागि सरकार 'साली' संस्कारबाट बाहिर आउनु जरुरी छ।
अघिल्ला सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिलाई जसरी वर्तमान सरकारले अन्त्य गरेर जनतामा पारदर्शिताको संस्कार देखाउने छनक देखाएको थियो, त्यसरी ओली सरकार आफैँ आफ्नो स्वच्छताको बाटोमा हिँड्न नसकेको पछिल्लो प्रकरणले पुष्टि गर्छ । त्यसरी हटाएको त अहिले आफ्नालाई नियुक्ति दिन पो रहेछ भन्ने देखिएको छ । संस्कार बसाल्नै गरेको थियो भने त महत्वपूर्ण कूटनीतिक पदहरुमा हाम्रालाई भन्दा राम्रालाई लैजाने थियो नि ।
