- २०८१ बैशाख १६ आइतबार
काठमाडौं । संघीयता अनुकुल हुने गरी विधेयक पूनःलेखन गरेर ल्याउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएको छ । बिहिवार सिंह दरबारमा संघीय निजामती गठन ,सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा दफादार छलफल गर्न बसेको बैठकमा समितिका अधिकाशं सदस्यले उपदफा ३ देखि १३ सम्म हटाउनुपर्ने सुझाव राखेपछि समितिको सभापति शशी श्रेष्ठले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मर्मलाई पक्रने गरि पूनःलेखन गरेर ल्याउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी हुन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले चौथो संशोधनमा आफैले क्लस्टरको व्यवस्था गरेको स्मरण गर्दैसरकारको कामकारबाही सहज बनाइ जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न यस्तो क्लस्टर प्रणाली ल्याईएको बताए।
क्लस्टर प्रणालीबाट प्रमोशन लिने र विशेष अवस्थामा क्लस्टरमा बाहिरिएर बस्न नपर्ने गरि केही खुला गरेर अन्याय नहुने गरि ल्याएको बताए ।छलफलकै क्रममा मन्त्री पण्डितले चल्न नमिल्ने गरि बाधिदाँ गन्तव्यमा पुग्न नसकिने भन्दै कानुन अनुसार विश्वास गरी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा नेपाल सरकारलाई दिनु पर्ने बताए ।मन्त्री पण्डितले काँक्रा चिरेर भाग लगाए जसरी भाग लगाउन नमिल्ने गरि क्लस्टरको व्यवस्था गरेको बताए ।
समितिका सदस्य दिलेन्द्र बडुले उपदफा ३ देखि बिरोधाभाषपूर्ण देखिने भएकोले पूनःलेखन गर्नुपर्ने बताएका थिए।
बडुका कुरामा सहमति जनाउदै सांसद यशोदा सुवेदीले सेवाहरू अलगअलग देखिने भन्दै भिन्न भुमिका भएका सेवाहरूलाई मिलाएर नयाँ ढंगले पुनःलेखन गर्नुपर्ने बताइन् ।सुवेदीले कर्मचारीको सेवासुविधाका कुरा मात्र आएको बताउदै कर्मचारीलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनु पर्ने कुरा थप्नु पर्ने बताइन् ।
समितिको सदस्य पम्फा भुसालले व्यक्ति हेरेर नीती बनाउने विरासत त्याग्नु पर्ने बताउदै पहुँचका आधारमा अवशरवादी मुख्य सचिव बनेको क्लस्टर सिस्टम हटाउन नहुने बताइन् ।
समितिकै सदस्य नवराज सिलवालले परराष्ट सचिव बहिर बाट लं नहुनेमा जोड गरे ।
