- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौं । केही दिनअघि महानगरीय ट्राफिक महाशाखा प्रमुख एसएसपी वसन्तकुमार पन्तले नयाँ आउने सवारी ऐनमा दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि डबल हेलमेट अर्थात् चालकका साथै पछाडि बस्नेले पनि हेलमेट लगाउनुपर्ने नियम प्रस्ताव गरिएको बताएका थिए । यो तत्कालै लागू भने नहुने महाशाखाले स्पष्ट गरेको छ । महाशाखाले सरोकारवाला निकायसँग थप छलफल गरेर मात्र डबल हेलमेट लागू गर्ने जनाएको छ ।
सुरक्षाको दृष्टिकोणले डबल हेलमेट लगाउनुपर्ने नियम उचित छ । तर, के डबल हेलमेट लगाएर मात्रै एसएसपी पन्तले भने जस्तो दुर्घटना न्यूनीकरण होला त ? त्यस्तै, अचानक डबल हेलमेटको प्रस्ताव ल्याउनुको भित्री रहस्य अर्कै पो छ कि ? अहिले सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा बहस चलिरहेको छ ।
आव २०७५/७६ को वैशाख मसान्तसम्म २११ जनाको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएको तथ्यांक ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सार्वजनिक गरेको छ । यो विगत ४ वर्षयताकै धेरै हो । यसमध्ये ९६ जनाको मोटरसाइकल र स्कुटर दुर्घटनामा निधन भएको छ । यसरी हेर्दा सवारी दुर्घटना हाल बढ्दो क्रममा छ भने त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी जोखिममा मोटरसाइकल र स्कुटर छन् । त्यसैले सरकारले दुईपांग्रे सवारी साधन यात्रुको बारेमा सोच्नु त निकै राम्रो कुरा हो । तर, दुर्घटनाको कारण नै थाहा नपाई दुर्घटनाको न्यूनीकरणको नाममा यात्रुलाई सुरक्षा कवच मात्र भिराएर के साँच्चै दुर्घटना न्यूनीकरण हुन्छ त ?
हाल उपत्यकामा टिप्परमाथि दिउँसो चल्न बन्देज लागेको छ । तर, जब साँझ पर्छ, उपत्यकाका गल्लीगल्लीबाट टिप्परको यसरी आगमन हुन्छ मानौं यमराज नै आएको होस् । टिप्परको तीव्रगति, लेनमिचाइ, लापरबाहीपूर्वक ओभरटेक आदि कसैबाट पनि लुकेको छैन । यी सबै समस्या टिप्परमा मात्र छन् भन्न खोजिएको होइन । तथापि, त्यसले विगत केही वर्षयता मानिसमा निकै भय फैलाएको छ ।
त्यस्तै, हाल नेपालमा बढी क्षमताका मोटरसाइकल भित्रिने क्रम निकै बढेको छ । विशेषतः काठमाडौंको सडकमा मोटरबाइकहरु एकअर्कासँग तँछाडमछाड गर्दै तीव्र गतिमा हुइँकिरहेको देखिन्छ । ती बाइकको तीव्र गतिलाई देखेर हरेकले भन्ने गरेको वाक्य हो, ‘कहाँ गएर पछारिन्छ ।’
जनताको निकै गुनासो र दबाबपछि हाल काठमाडौंका अधिकांश सडक मर्मत सम्भार गरी फराकिलो बनाउने काम भइरहेको देखिन्छ, जसको श्रेय सरकारलाई नै जान्छ । तर, सडक जति ठूलो हुँदै गयो, त्यति नै तीव्र गतिमा सवारी चलाउने र लेन मिच्ने काम भइरहेको छ । यस विषयमा सरकारको ध्यान जानु अत्यन्त जरुरी छ ।
काठमाडौंका केही विशेष स्थानमा तीव्रगतिका सवारीचालकलाई सीसी क्यामराको सहायताले सचेत गराउन कारबाही गर्ने गरिएको भनिए पनि त्यसको प्रयोग प्रभावकारी ढंगमा भएको देखिँदैन । यदि टिप्पर, मोटरबाइक लगायत हरेक सवारीसाधन कुनै पनि समयमा र कुनै पनि स्थानमा निश्चित गतिमा मात्र चलाउन पाउने नियम बन्ने र प्रभावकारी ढंगले नियमको पालना गराउने हो भने पनि दुर्घटनामा आधा कमी आउने देखिन्छ ।
त्यस्तै, लेन मिच्नेमा पनि ३३ हजार ३७७ जना परेका छन् । तर, कारबाहीमा जेजति परेका छन्, तिनको संख्या नियम उल्लंघन गर्नेको तुलनामा निकै कम रहेको अनुमान छ ।
मादक पदार्थ सेवन गरी सवारीसाधन चलाउनेमा आव २०७५/७६ मा २६ हजार ५५८ जना कारबाहीमा परेका छन् । यसको अर्थ मादकपदार्थ सेवन गर्नेलाई सरकारले कारबाही गरे पनि संख्या झन् बढ्दो छ । यो पक्कै पनि दुर्घटनाको प्रमुख कारण हो । यसको नियन्त्रणको लागि पनि सरकारले कठोर कदम चाल्नु जरुरी छ ।
हाल नेपालमा राति पनि चल्ने कार्यालय, उद्योग, व्यवसाय बढ्दो क्रममा छन् । जसका कारण जनता मोटरसाइकल, स्कुटर आदि निजी सवारीसाधन किन्न बाध्य छन् । यसबाट सरकारलाई आर्थिक लाभ त होला, तर मुलुकमा सवारीको चाप बढेसँगै दुर्घटना पनि त्यतिकै मात्रामा बढेको छ । आर्थिक लाभ र जनताको जीवनमध्ये कुन ठूलो हो, त्यो बुझाउनुपर्ने कुरा होइन ।
सरकारले राति काम गर्ने कर्मचारीको लागि भनी राति पनि सवारीसाधन चलाउने नियम त ल्यायो । तर, त्यसको कार्यान्वयन राम्ररी हुन सकेको छैन । यदि राति पनि सवारीसाधन राम्ररी चल्ने हो भने यसले रातिमा हुने दुर्घटना केहि भए पनि कम गर्न मद्धत पुग्न सक्छ । तर, यसका लागि सुरक्षासहितको विशेष व्यवस्था ल्याउनु जरुरी छ ।
डबल हेलमेटको सन्दर्भमा हाल नेपालमा वार्षिक साढे ५ अर्ब बराबरको करीब २८ लाख हेलमेटको व्यापार हुने गरेको अपुष्ट तथ्यांक छ । यदि डबल हेलमेटको नियम लगाउने हो भने थप २८ लाख हेलमेटको आवश्यकता हुन जान्छ । अर्थात् औसतमा थप ५ अर्बको व्यापार बढ्ने देखिन्छ ।
सरकारले सुरक्षाका अन्य उपायमा ध्यान नदिई हेलमेटलाई ताक्नुको अर्थ यसरी वृद्धि हुने आयातमा पो उसको आँखा गडेको छ कि ? यसमा कमिशनको चलखेल पो भइरहेको छ कि ? भन्ने आशंका पनि उब्जिएका छन् । तर, सुरक्षालाई प्रधान बनाएर यस्तो गर्न खोजिएको हो भने त्यसमा सबैले साथ दिनै पर्दछ ।
अहिले प्रमुख आशंका उब्जिएको विषय यसअघि नै लागू गरिएको डबल हेलमेटको नियम किन लागू भयो र किन हट्यो भन्ने हो । के त्यति बेला यो नियम लगाउँदा दुर्घटना भएका थिएनन् ? त्यसैले यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने आम जनतासँग सरोकार राख्ने विषयमा निर्णय गर्दा या कुनै नियम लागू गर्दा दीर्घकालसम्म कार्यान्वयन हुने गरी लागू गर्नुपर्यो भन्ने हो ।
