- २०८१ बैशाख १५ शनिबार
काठमाडौं । मिडियाको दर्ता, नवीकरण र नियमन अब प्रदेशबाटै हुने भएको छ । रेडियो, स्याटलाइटबाहेक टेलिभिजन र अनलाइन दर्ता तथा नवीकरण अब प्रदेश-३ को सरकार अन्तर्गतको संचार रजिष्ट्रारको कार्यालयले गर्ने भएको हो । पत्रपत्रिकाको अभिलेख राख्ने, पत्रकारलाई प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वितरण र नविकरण पनि सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयले गर्नेछ ।
प्रदेशको अधिकार तथा कार्य विस्तृतिकरणलाई पालना गर्दै बनेका प्रदेश संचार माध्यम व्यवस्थापन ऐन-२०७५ र नियमावली २०७६ अनुसार प्रदेशमार्फत् काम हुन लागेको हो । असार ९ गते बसेको प्रदेश-३ मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सञ्चार माध्यम नियमावली स्वीकृत गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार आमसञ्चार माध्यमको दर्ता, नवीकरण र अभिलेख राख्न बाटो खुलेको हो ।
प्रदेशको अधिकार तथा कार्यविस्तृतिकरणमा प्रदेशस्तरका विद्युतीय सञ्चार माध्यम सञ्चालन, अनुमति, नविकरण र नियमन, छापासञ्चार माध्यमको दर्ता, अनुमति, अचारसंहिता निर्धारण, अभिलेखांकन, वर्गीकरण, सञ्चालन र नियमन, अनलाइन मिडिया र अन्य प्रविधिमा आधारित सञ्चार माध्यमको दर्ता, नविकरण, अभिलेख र अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ ।
प्रेस सूचना प्रवाह, सूचना सामग्रीको उत्पादन, प्रकाशन र वितरण, श्रमजीवी पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिक अनुगमन, प्रदेशस्तरीय रजिष्ट्रार र केवल वितरणको इजाजत, नविकरण र नियमन गर्ने अधिकार पनि कार्य विस्तृतिकरणमा प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भित्र तोकिएको छ ।
सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयमा प्रदेश सरकारको सरकारी तथा सार्वजनिक नियकाबाट प्रकाशित सामग्री, सूचना तथा निर्णय संकलन गरी नागरिकलाई उपलब्ध गराउन सूचना बैंकको स्थापना हुनेछ । सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय अहिले प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा रहेको छ ।
नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि प्रकाशन हुँदै आएका पत्रपत्रिका, प्रसारण हुँदै आएका एफएम रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र पुस्तक प्रकाशनको अभिलेख सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयमा गराउनु पर्नेछ ।
