- २०८१ बैशाख २३ आइतबार
काठमाडौं ।विश्न बैंकको पछिल्लो दक्षिण एशिया स्तरिय आर्थिक प्रतिवेदनले कोभिड-१९ का कारण गरिएको लकडाउनमा आर्थिक गतिविधिमा, विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रमा, पुर्याएको अवरोधका कारण सन् २०२० मा ०.२ प्रतिशतमात्र रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धि सन् २०२१ मा बढेर ०.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ ।
विहिबार सार्वजनिक गरिएको अर्ध-वार्षिक विश्लेषणका अनुसार महामारीको विनाशकारी असर जारी रहेका कारण दक्षिण एशिया यस वर्ष हालसम्मकै शुक्ष्म मन्दीमा डुबेको छ जसका कारण अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् र लाखौं दक्षिण एशियालीहरु चरम गरीबीमा धकेलिदैं छन् ।
पछिल्ला पाँचवर्षहरूमा लगातार वार्षिक ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको दक्षिण एशियाको आर्थिक संकुचन दर सन् २०२० मा ७.७ प्रतिशतले संकुचित हुने आँकलन सहित यस प्रतिवेदनले दक्षिण एशिया भरी अपेक्षा गरिएको भन्दा निकै तिब्र आर्थिक गिरावट हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२१ मा क्षेत्रिय वृद्धि ४.५ रहने अनुमान छ ।
जनसंख्या वृद्धिको अनुपात हेर्दा यस क्षेत्रको प्रति व्यक्ति आय सन् २०१९ मा अनुमान गरिए भन्दा ६ प्रतिशतले कम रहनेछ । अबको समयमा हासिल गरिने आर्थिक वृद्धिले पनि विद्यमान महामारीको स्थायी आर्थिक क्षतिलाई परिपुर्ति गर्नेछैन भन्ने यसले संकेत गर्दछ ।
अघिल्ला मन्दीहरूमा खस्कदो लगानी र निर्यातले गिरावट ल्याउने गरेका थिए । तर यसपालिको अर्थिक मन्दी फरक छ किनभने निजी उपभोग, जुन परम्परागत रूपमा दक्षिण एशियामा मागको मेरुदण्ड र आर्थिक कल्याणको मुख्य सूचक हो, १० प्रतिशतले घट्ने छ जसका कारण गरिबीको दर बढ्ने छ । विप्रेषणमा आएको गिरावटले पनि अति विपन्नहरूले तिब्र गतिमा आय श्रोत गुमाउने अपेक्षा केही देशहरूमा गरिएको छ ।
'यस महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र त्यसले नेपालभरिका मानिसको जीविकोपार्जनमा पारेको असरले अनौपचारिक कामदार वा सामाजिक सुरक्षा र सहायतामा नसमेटिएका मानिसहरूलाई सबैभन्दा गम्भिर असर पर्ने र उनीहरू चरम गरिबीमा धकेलिने सम्भावना छ,' माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले भने । 'उनीहरूलाई आय, सामाजिक सुरक्षा, र रोजगारी सहित सहयोग गर्नका लागि शिध्र कार्य आवश्यक छ । साथै, भौतिक पूर्वाधार र अनौपचारिक क्षेत्रको वित्तिय पहुँचलाइ बढावा दिदैं द्रुत गतिमा पुनर्लाभ प्राप्त गर्नका लागि लगानीको वातावरणमा उल्लेख्य सुधार ल्याउनु आवश्यक छ ।' हदाद जर्भोसले थप प्रष्ट पारे ।
नेपालमा अनौपचारिक व्यवसायहरूमा करिब ५० प्रतिशत उद्यमहरू पर्छन् र यी उद्यमहरू अधिकांश श्रमजीविहरूको कमाईको मुख्य स्रोत रहेको उल्लेख गर्दै विश्व बैंकले यस समूह मध्ये, शहरी अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरू र शहरी क्षेत्रका स्वरोजगार परिवारहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
ग्रामिण क्षेत्रका परिवारहरू कम्तिमा निर्वाह खेतीमा फर्केर जान सक्ने र प्रायः अनौपचारिक कम्पनीहरूले सिमित बचतका साथ काम गर्ने हुनाले संचालकहरूले लकडाउनको क्रममा घरमै बस्ने र भोकमरीको सामना गर्ने वा संक्रमणको जोखिम मोल्दै व्यवसाय चलाउने भन्ने जस्तो कठिन विकल्पको सामना गर्नुपरेको उल्लेख छ ।
यस प्रतिवेदनले सरकारलाई सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाका साथै अझ बढी उत्पादकता, सीप विकास र मानव पूँजीलाई टेवा पुर्याउने नीतिहरूको विकास गर्न आग्रह गरेको छ ।
दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूले डिजिटल प्रविधिको पहुँचमा सुधार र श्रमिकहरूलाई अनलाइन प्रणालीहरूको फाइदा लिन सहयोग गरेको खण्डमा दीर्घकालीन अवधिको लागि डिजिटल प्रविधिहरूले अनौपचारिक कामदारहरूका लागि नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न, दक्षिण एशियालाई अझ प्रतिस्पर्धी र अझ राम्रोसँग बजारमा एकीकृत बनाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
'कोभिड-१९ ले नेपाल तथा सम्पूर्ण दक्षिण एशिया क्षेत्रमै ठुलो परिवर्तन ल्याउने छ र यहाँको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर छोड्ने निश्चित छ। यसका वावजुद, विश्वव्यापी अर्थतन्त्र डिजिटल प्रविधि तर्फ रुपान्तरण हुँदै गएको अवस्थामा सुचना प्रविधिको क्षमताका साथै विशिष्ट पर्यटन सेवाको मागमा वृद्धि हुने सम्भावना रहेकोले विश्वव्यापी निकासी पैठारी प्रणालीमा दक्षिण एशियाको सहभागिता बढ्न सक्ने हुँदा उत्थानशील विकास तर्फ भने सकारात्मक रहन सकिन्छ', दक्षिण एशिया क्षेत्रका लागि विश्व बैंकका मुख्य अर्थशास्त्री हान्स टिमरले भने ।
विकासशील देशहरूका लागि आर्थिक कोष र ज्ञानको सबैभन्दा ठूलो स्रोतका रूपमा रहेको विश्व बैंक समूहले विकासशील राष्ट्रहरूलाई यस महामारी विरुद्धको प्रतिकार्यमा सघाउन विस्तृत तथा द्रुत कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ।
साथै सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यक्रमहरूलाई सघाईरहेका छौं, महत्वपूर्ण सामाग्री तथा उपकरणहरूको आपुर्ती सुनिश्चित गर्न कार्यरत छौं, र निजी क्षेत्रलाई आफ्ना काम सञ्चालन गर्न र रोजगारीको निरन्तरता दिन विश्व बैंकले मद्दत गरिरहेको छ ।
विपन्न तथा जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षण गर्न, मानव श्रोत विकास गर्न, व्यवसायहरूलाई सघाउन, र आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिन १५ महिना सम्मका लागि १०० भन्दा धेरै राष्ट्रहरूमा अनुदान तथा सहुलियत पूर्ण ऋणका रुपमा १ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर भन्दा बढि रकम प्रवाह गरिने विश्व वैंकले जनाएको छ ।
