- २०८१ बैशाख १६ आइतबार
काठमाडौँ। सम्मुख दशैँलाई यसपालि सरकारले यातायात व्यवसायीसँग मिलेर सर्वसाधारणका लागि महंग्याइदिएको छ । उमंग, उल्लास र भेटघाट गरेर मनाइने दशैँ यसपटक सर्वसाधारणले आफैँले निर्वाचित गराइदिएको दुई तिहाइ शक्तिसम्पन्न सरकारको कारण महंगीमाथि महंगीको सामना गर्दै मनाउनुपर्ने भएको हो ।
यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटविरुद्ध धावा बोल्ने आँट गरे पनि केपी ओली सरकार अन्ततः तिनै व्यवसायीको चंगुलमा फस्न पुगेको हो । व्यवसायीसँग सरकारले दशैँको मुखैमा १० प्रतिशत भाडा बढाउने सहमति जताएपछि यो सरकारको मुहार उसैलाई जिताउने जनतासामु उदांगो भएको छ । उसै त जताततै जे—जेमा हुन्छ, त्यही–त्यही कुरामा गठन भएदेखि नै कर लगाएर आतंकजस्तै परिस्थिति सर्वसाधारण जनतामाझ सिर्जना गरेको वाम सरकार पछिल्लो समय सिन्डिकेटधारी व्यवसायी र कामचोर ठेकेदारहरुको कपटमा फस्दा जनताले महंगीको सामनामात्र हैन, दुःखद परिस्थिति समेत सहन बाध्य हुने भएका छन् ।
निर्वाचनमा जितेलगत्तै पाँच वर्ष जनताको लागि रगत र पसिना चुहाएर काम गर्ने प्रतिबद्धता गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केही दिनअघि मात्रै जनतालाई आवतजावत गरिरहनुपर्ने आधारभूता कुरा यातायात सेवामा सिण्डिकेटधारीकै मागमा सहमत भएर अमेरिका उडेका थिए । यसले जनतालाई दुःखित त तुल्याएको छ नै, स्वयं ओलीकै दल ने क पाका भ्रातृसंगठनसमेत पछिल्लो सरकारी सहमतिविरुद्ध आक्रोशित भएका छन् । उनको दलको भ्रातृसंगठन अनेरास्ववियूले त तत्काल भाडावृद्धि फिर्ता गर्न दबाब दिन सुरु गरिसकेको छ ।
नजिकिँदो चाडका बीच गरिएको भाडावृद्धि एकातिर छँदै छ, पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दै गएको मूल्य जनताको अर्को टाउको दुःखाइ बनिरहेको छ । यसअघि नै स्थानीय गाउँ-नगरले थालेको करअसुलीले आक्रान्त जनता देशमा बढ्दै गइरहेको महंगीले प्रताडित बन्नुपर्दा सरकारप्रति असन्तुष्टि बढिरहेको छ । चिल्ला कुरा गरेर जनतालाई सपनाको सहरमा बसाउने प्रधानमन्त्री ओली देशमा बढ्दै गइरहेको महंगीप्रति कत्ति पनि चिन्तित देखिएका छैनन् । यसअघि आफैँले गत वैशाखमा खारेज गरेको व्यवसायीहरुको सिण्डिकेटसामु निरीह हुँदै सरकारले उसैसँगै चार बुँदे सहमति गरी यातायातमा भाडा बढाएको हो ।
हुन त सरकारले सिण्डिकेट अन्त्य गरेको घोषणा गरे पनि त्यो व्यवहारमा लागू भइसकेको अवस्था छँदै थिएन । सडकहरु व्यवसायीकै कब्जामा थिए । सोही कारण मंगलबार मात्रै संसदीय समितिहरुमा सांसदहरुले सरकारलाई सिन्डिकेट व्यवहारमै कहिले अन्त्य हुन्छ भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका थिए ।
गठन हुँदाका सुरुवाती दिनहरुमा सरकार ‘बिहानीले दिवाको संकेत गर्छ’ भनेजसरी प्रस्तुत हुन खोजेको अर्थमा जनताहरुले बुझ्न थालेका भए पनि पछिल्ला दिनहरुमा सरकारले आफूलाई ‘हुने बिरुवाको चिल्लो पात’ प्रमाणित गर्न सकेन । उल्टो सरकार दिनानुदिन भइरहेका बलात्कार र एसिडका घटनाहरुको प्रत्यक्ष साक्षीमात्रै बनिरहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने आँट देखाउन सकेको छैन । कञ्चनपुरकी बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको महिनौँ बितिसक्दा त्यसको सत्यतथ्य जनतालाई देखाउन त सकेको छैन नै, अपराधीलाई हत्कडी लाउन समेत असफल भएको छ । त्यसपछि मात्रै आधा दर्जन बलात्कारका घटना घटिसकेका छन् भने उत्तिकै मात्रामा एसिड आतंक बढिरहेको छ ।
घरमूली कमजोर भयो भने घरमा अराजकता छाउँछ भन्ने कुरा अहिले नेपालमा साबित भइरहेको छ । मिठा र चिल्ला कुराले ओलीलाई सधैँ ‘जनताको प्रधानमन्त्री बनाउँदैन’, न त एक-दुईवटा ठेकेदार समात्ने र सिन्डिकेट हटाएको ‘श्रेय’ मात्र लिने गृहमन्त्रीलाई जनताले ‘एक्सन–मन्त्री’ नै भनिराख्नेछन् । यथार्थ भनेको यथार्थ हो । आज देशमा जे भइरहेको छ, यसकै लागि जनताले निर्वाचनमा देउवालाई हारको शूली चढाएर, ओलीलाई विजयको तक्मा भिराएका थिएनन् । ओलीका चिल्ला कुरा सुन्दा सुन्दा जनताको कान टट्याउन थालेको अब बढी हुँदै गएको छ । त्यसकारण जनताले देख्ने गरी जनताको सेवा ओलीबाट होस् भन्ने जनताको मात्र नभई उनकै स्थानीय कार्यकर्ताको समेत आशाभरोसा छ ।
ओली सरकार कसरी जनताविरुद्ध अघि बढेको छ भन्नलाई धेरै कुराहरु सरकारबाट भइसकेका छन् । व्यवसायीसामु घुँडा टेक्दै गरेको भाडावृद्धि, स्वदेशले नै बनाउने भनी कामचोर सीजीजीसी कम्पनीबाट यसअघि सरकारले नै खोसेको बूढीगण्डकी पुनः ओलीको ठाडो आदेशमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई उसैलाई सुम्पिन गरेको निर्णय ओली सरकारले जनमतविरुद्ध गरेको एकपछि अर्को अपमानकै रुपमा बुझ्न उपयुक्त हुन्छ । ओली सरकारमा कत्ति पनि पारदर्शिता देखिएको छैन । जसले ओलीको वाहवाही गर्न सघाउ पुगोस् । कतिपय चर्चित घटना र काण्डका प्रतिवेदनहरु सरकारले अझै लुकाइरहेको छ, संसद्मा सांसदहरु किन लुकाएको ? के छ त्यसमा भनिरहेका छन् तर सरकार न दोषीलाई कारबाही गर्न सफल भएको छ, न त प्रतिवेदन जनतालाई देखाउन नै सकेको छ । ३३ किलो सुनकाण्ड होस् कि निर्मला हत्या प्रकरण, प्रतिवेदन लुकाएर बसेको छ सरकार ।
आफ्नो सफलताको फेहरिस्त भन्दै अन्य सरकारका पालामा भएका आयोजना र निर्माणलाई समेत समावेश गर्ने ओली सरकार आफैँलाई जिताउने जनतालाई महंगी, अराजकता र सिण्डिकेट उपहार दिँदै नजिकिँदो चाडपर्व हर्ष र उल्लासले मनाऊ भनी व्यंग्य गरिरहेको छ । कति निर्मम छन् सरकारका उक्त कदमहरु भनिरहनु परोइन । व्यापारी र व्यवसायीले जनता ठग्न सुरु गरिसकेका छन्, त्यसरी ठग्ने कामलाई सरकारले भने वैधता दिँदै गएको छ । यसको अर्थ हो, यो सरकार जनमतको सम्मान गर्नेभन्दा बढी जनताविरोधी र जनआतंक सिर्जना गर्ने खालको छ ।
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ यो सरकारको महत्वपूर्ण नारा हो तर यस्तै र यिनै सरकारी हर्कतले भने न नेपाल समृद्ध हुन्छ, न त नेपाली नै सुखी हुनेछन् । बरु एउटा अत्यासपूर्ण वातावरणमा जनताले दश नंग्रा खियाउनुपर्ने भएको छ ।
