- २०८१ बैशाख १७ सोमबार
काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि गाडी किन्ने प्रकरण अहिले चर्चामा रहेको छ। नेपालको संबिधान अनुसार सेरोमोनियल भूमिकामा रहेको राष्ट्रपति पद पटक पटक विवादमा आइरहेका बेला पछिल्लो समय दशैँको टिका, राष्ट्रपति भवन रहेको ठाउको विस्तार हुदै अहिले गाडी प्रकरणमा विवादित बनेको छ।
दशैँमा टिका लगाइदिदा पुर्व प्रधानन्यायाधिशलगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरुले घुडा टेकेर टिका लगाएको दृश्य सामाजिक संजालदेखि सर्वत्र आलोचनाको विषय बनेको थियो। त्यस्तै हालै राष्ट्रपति कार्यालयको विस्तार गर्न प्रहरी तालिम केन्द्रको जग्गा मिचेर विस्तार गर्ने तयारीमा सरकार रहेको विषय पनि विवादित बनेको छ। यिनै विवादका बीच राष्ट्रपतिका लागि १८ करोडका गाडी किन्ने प्रकरण अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेको छ ।
देशकाल परिस्थिति अनुसार राष्ट्रप्रमुखलाई सुबिधा सम्पन्न बनाउनु स्वाभाविक प्रक्रिया मान्न सकिन्छ तर हाम्रो परिस्थिति त्यस्तो छैन। जनताको हित र गरिब जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै बनेको सरकार र यसका नेतृत्वकर्ताहरु सत्तासिन भएको एक बर्षपनि नपुग्दै आफ्नो विलासीपन देखाउन खोज्नुले सबैलाई लज्जा बोध बनाएको छ।
विकास र समृद्धिको पवित्र नारा लगाउदै सरकारले फेरी पनि राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याएको छ । सरकारकै अर्थमन्त्रीले सरकारसँग पैसा नभएको, अघिल्लो सरकारले ढुकुटी रित्याएको अभिव्यक्ति दिदै गर्दा यहि सरकारले राष्ट्रपतिका लागि १८ करोडको गाडीमा पैसा खर्च गर्न तयार छ भने सरकारको दोहोरो चरित्र प्रष्ट देखिन्छ । यँहा विषय १८ करोडको भन्ने होइन विषय हो राजनीतिक संस्कार र तरिकाको। सरकार बनेको १० महिना पुरा हुदा ठोस काम गर्न नसकेको अवस्थामा सरकार आफै विलासीताका लागि राज्यको ढुकुटी दोहन गर्छ भने आम जनतामा सरकार विकास प्रति 'सिरियस' छ भन्ने कुरा कसरी स्थापित हुन्छ ?
यस प्रकरणले प्रधानमन्त्री ओलीको मितव्ययीताको भाषणलाई पनि गिज्जाएको छ । आफु उदाहरण बनेर अरुलाई भन्नुपर्ने अवस्थामा अहिले सरकारको नेतृत्व आफुले सबै सुबिधा भोग गरेर विलासी जीवन विताउने र अरुलाई यस्तो गर्नु हुदैन, हामि गर्न दिदैनौ भन्दै हिडेको यी प्रकरणले देखाएको छ। अहिले देश राजनीतिकरुपमा स्थीर हुदै गएको भएपनि विकासको हिसाबले अझै संक्रमण कालमै छ। केन्द्रदेखि गाउँसम्म बनेका यति धेरै सरकार संचालनको बोझ राज्यको ढुकुटीमा परेको छ। देश भर तलब खाने राजनीतिज्ञहरु नै हजारौ पुगेका छन्। तर सरकारले मितव्ययिताको कुरा नारामा मात्र उठाएर आफ्नो विलासी चरित्र उदाङ्गो पारेको छ।
यसमा महामिम राष्ट्रपतिको पनि भूमिका आवश्यक देखिन्छ। आम जनतामा गलत संदेश जाने किसिमको सुबिधा म लिदिन भन्ने संदेश स्वयं राष्ट्रपतिले दिएर यस प्रकरणमा आम जनताको मन जित्ने अवसरको सदुपयोगपनि महामहिमबाट हुनुपर्दछ। दशैँको टिका प्रकरण, शितल निवासको विस्तार प्रकरण र गाडी प्रकरण गर्दै लगातार विवादित बनेको राष्ट्रपति कार्यालयले यी विवादहरुमा आम जनतालाई प्रष्ट पारेर सम्मानित संस्थाप्रति आम जनताको विश्वास बढाउने काम गर्नै पर्दछ।
अर्को कुरा सरकारले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नै मितव्ययीतालाई लागु गर्न असफल देखिएको छ। यसको उदाहरण प्रदेश ५ लाई लिन सकिन्छ। प्रदेश ५ मा पछिल्लो एक बर्षमा करिब एक अर्बको गाडी किनिएको छ। स्थानीय तहबीच गाडी किन्ने होडबाजी नै चलेको छ। सरकार यो बेथितिलाई रोक्न असफल भएको छ। यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। सातै प्रदेशमा यस्तै अवस्था रहेको छ। स्थानीय तहको ध्यान विकासप्रति भन्दा आफ्नो सेवा सुबिधाप्रति बढी देखिएकोले सिंगो संघियताप्रति नै आम जनतामा निराशा छाउन थालेको छ।
निष्कर्षमा जे जसरी आफ्नो सुविधा बढाउने र विलासी बस्तुमा राज्यको ढुकुटी सक्ने काम भइरहेको छ त्यो अमान्य छ। आम जनता आफ्ना न्युनतम आवश्यकताका लागि हरेक दिन संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा तिनै जनताको मत लिएर सत्तासिन भएकाहरु विलासी जीवनतर्फ उद्दत हुनु लाजको विषय हो। सरकारले यी विषयमा यथाशिघ्र कदम चाल्नु आवश्यक छ। देशमा समृद्धि ल्याउछु भन्ने प्रधानमन्त्रीको अठोटमा यस्ता प्रकरणले स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई नै प्रश्न गर्दैछन् - किन विलासी बन्दैछन् नेता ? समृद्धि आफ्नो कि देशको ?
