- २०८१ बैशाख १५ शनिबार
काठमाडौं । सरकार ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ नारा दिएर विकासको सपना देखाइरहेको छ तर त्यही सरकार चलाउने पार्टीकै सांसदहरु त्यसको मर्ममा प्रहार गरिरहेका छन् ।
नेपालमा समस्याको समाधान नगरी अघि बढ्ने प्रचलन बढ्दो छ । सोही कारण विगत केही दशकहरु विकास र निर्माणको दृष्टिले शून्य प्रगतिमा समेटिएका छन् । अहिले अर्थात् समस्यारहित बनिसक्दाको पछिल्लो १ दशक पनि विभिन्न झिनामसिना मुद्दाहरुमा अल्झिएरै बितेको छ ।
अहिले चर्चामा रहेको फाष्ट ट्राक पनि विभिन्न कारण देखाई अलमल्याउने र काम गर्न नदिनलागेको देखिन्छ । १ घण्टामै तराई र काठमाडौं जोड्ने यो द्रुतमार्गको अन्य सबै समस्या हल भइसक्दा शून्य प्रवेशविन्दु कहाँ राख्ने भनेर विवाद बढाइएको छ । देशलाई फाइदा हुने विकासमा नागरिकले कतिपय अवस्थामा त्याग गर्नुपर्छ र गर्छन् पनि तर त्यसलाई नै नेताहरुले आफ्नो राजनीति गर्ने स्थान सम्झिदिँदा विकासमा बाधा आउँछ ।
देशमा द्रुतमार्ग बनाउन सक्ने क्षमता भएको भरपर्दो विकल्प नदेखिएपछि सरकारले त्यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको कुरा निर्विकल्प सत्य हो । सोही जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा सेनाले भटाभट काम अगाडि बढाउन थालेपछि कतिपय सरकारी कार्यालयहरु नै र कतिपय दलका नेताहरुलाई असह्य भएको छ । नेकपाका पम्फा भुसालहरुले खोकनाको विषयमा झिकेको बखेडा यही हो । त्यसो त द्रुतमार्गको जिम्मा सेनालाई दिएपछि सडक विभागको समेत ‘तारो’ हुनपुगेको छ नेपाली सेना ।
आफू पनि गर्न नसक्ने अरुलाई पनि गर्न नदिई अल्झाइराख्ने प्रवृत्ति विकास रोक्ने प्रवृति हो नै । अहिले द्रुतमार्गको प्रवेशविन्दु खोकना बनाउने कि फर्सीडोल सार्ने भन्ने विवाद छ भने त्यसलाई संसदको समितिसम्म पुर्याइएको छ । खासगरी पुरातात्विक सम्पदा मासिने स्थानीय दाबीले नेताहरुले मुद्दा बनाइदिँदा समस्या भएको हो ।
सरकारले स्थानीयबासीलाई उनीहरुको सम्पत्ति अधिग्रहण गरी सोबापतको क्षतिपूर्ति दिने भए पनि यो विषयलाई अहिले मुख्य मुद्दा बनाइएको छ । जुनकुनै ठाउँमा पहिलोपटक विकास निर्माणका आयोजना पुग्दा समस्या आउँछन्, त्यसको समाधानमा लाग्ने बाटो छोडेर बखेडा निकाल्नेतिर राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएकाहरु लाग्नु हुँदैन । पाँच वर्षमा बनाइसक्ने भनिएको द्रुतमार्गको कोरियन कम्पनीले डीपीआर बनाइरहेको छ भने सुरु विन्दु कहाँ बनाउने भन्ने विवादलाई नराम्ररी उचालिएको छ ।
फर्सीडोल प्रस्थानविन्दु राख्दा १ घण्टामा तराई पुग्न नसकिने र द्रुतमार्गको नक्सा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने तथा पुनः जग्गा अधिग्रहण र स्थायी भौतिक सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति समेत धेरै तिर्नुपर्ने सेनाले बताएको छ । कानुनी प्रक्रियालाई मान्दै सडक निर्माण कार्य अगाडि बढाइरहेको सेनालाई स्थानीयबासी उचालेर अवरोध सृजना गर्ने काम असह्य कुरा हो ।
खोकना क्षेत्रमा ५० प्रतिशत जनताले मुआब्जा समेत लिइसकेका छन् । ललितपुरको सैंबु, खोकना, बुंगमती, डुकुछापको कुलमध्ये द्रुतमार्गमा पर्ने जमिन केवल २.९ प्रतिशत रहेको छ भने त्यसको १५ प्रतिशत सरकारी र ९ प्रतिशत गुठीको जग्गा पर्छ । यसरी हेर्दा त्यस क्षेत्रमा २.२ प्रतिशत निजी जमिन मात्र द्रुतमार्गमा पर्ने भएकाले त्यस क्षेत्रमा उठिबासै लाग्ने भन्ने आरोपको दम देखिँदैन ।
सेनाका अनुसार द्रुतमार्ग निर्माण क्षेत्रमा कुनै पनि धार्मिक सम्पदा नष्ट हुँदैनन् । अधिकांश द्रुतमार्गमा पर्ने जमिन बागमती किनारमा परेको छ भने कतै परेका ठाउँमा पनि बागमती किनारतिरै सेनाले सारेको छ । यस्तो अवस्थामा धार्मिक सम्पदा नष्ट हुने नै देखिँदैन । त्यसकारण ती कुराहरु नष्ट हुन्छन्, जात्रापर्वहरु मनाउन पाइँदैन जस्ता कुराहरु आरोपमात्रै हुन् भन्ने सेनाको भनाइ यथार्थ देखिन्छ ।
त्यसो त कतिपयले डीपीआरविनै द्रुतमार्ग बनाइरहेको आरोप समेत लगाएका छन् तर सेनाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)मा समावेश हुनेमध्ये आयोजनासँग हाल उपलब्ध एडीबीको फिसिबलिटी स्टडी र सोही अनुसार भएको रेखांकनका आधारमा जग्गा अधिग्रहण, डिटेल इन्जिनियरिंग सर्वे एण्ड डिजाइन, एडीबीबाटै भएको लागतअनुसारको प्रक्षेपण, सरकारले स्वीकृति दिएको ईआईए तथा मन्त्रिपरिषद्को २०७४ वैशाख १ गतेको परामर्शदाता खरिद गर्न स्वीकृति दिने निर्णयआदिलाई नै आधार मानेर काम गरिरहेको भन्दै उक्त आरोपको खण्डन गरेको छ ।
यसरी हेर्दा विकासमा राजनीति गर्ने नेताहरुको पुरानो प्रवृत्ति कुनै पनि अवस्थामा अस्वीकार्य छ । यसैगरी राजनीति गर्ने ठाउँ राखिराख्न विकास निर्माणमा अवरोध गर्ने हो भने नेपालीको विकासको सपना साकार हुँदैन । राज्यका अन्य निकायले गर्ने हरेक खरिदबिक्रीमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ भने कतिपय त्यस्ता आयोजनाहरुमा कमिसन विवाद बढ्न गई काम अधूरै रहने गरेको देखिरहिएको छ । तर राष्ट्रले दिएको जिम्मेवारी भन्दै तदारुकतासाथ फाष्ट ट्राक निर्माणमा लागेको सेनालाई सहयोग गर्नु त कहाँ हो कहाँ बखेडा झिकी अल्मलमा पार्नु युक्तियुक्त हुँदैन ।
सेनाले समयमै निर्माण सम्पन्न गरे पनि तिनै आदेश दिने नेताहरुले नै यसको श्रेय लिन पाउनेछन् । बल्ल बल्ल बन्न लागेको एसियाली मापदण्डको नमूना सडक आयोजनालाई कसैले पनि घिनलाग्दो राजनीति छिराउनु हुँदैन । विकास निर्माणले सबैलाई फाइदा पुर्याउनेछ । यस्तोमा नागरिकले पनि राष्ट्रप्रति आफ्नो दायित्व बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
