- २०८१ बैशाख १७ सोमबार
काडमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारीलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारको निर्णय, प्रचलित कानून र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कामपाले सहकारीलाई कडाइ गर्ने बताएको छ ।
खरीबोटसँग कुरा गर्दै काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागका प्रमुख नमराज ढकालले काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका सहकारीहरूको कडाइका साथ नियमन र प्रवद्र्धन गर्ने बताएका छन् ।
पहिलो ६ महिना सहकारी संस्थाहरूलाई वार्षिक साधारणसभा समयमै गर्ने र विवरणहरू अद्यावधिक गर्न सूचित गरेको र विभिन्न सूचनामार्फत सहकारी, कानून, मूल्यमान्यता र सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न पटकपटक सूचनासमेत सार्वजनिक गरेको ढकालले बताए ।
ढकालका अनुसार सहकारी सञ्चालकहरूलाई टार्गेट गरेर अभिमुखीकरण कार्यक्रम वडा र क्षेत्रगत रूपमा सञ्चालन भएको छ । कामपाको सहकारी विभागमा भएका १८५६ वटा फाइललाई डिजिटलाइज गरेको र ५ सयवटा सहकारीलाई कोकोमिसको (संघीय विभागले जारी गरेको कम्युटर सफ्टवेयर, जसले तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गर्छ) युजर नेम र पासवर्ड समेत वितरण गरिएको छ । विभागमा सिस्टममार्फत नै काम अगाडि बढाइएको छ भने कागजको प्रयोग नगर्न विभाग लागि परेको छ ।
५ सयवटा सहकारी संस्थाले साधारणसभा गरेर विवरण अध्यावदन गरेको भए पनि अन्य संस्थाले सहकारीको विवरण पेस नगरेको हुनाले त्यस्ता संस्थालाई २०७५ माघ १५ देखि जरिवाना लिएर मात्र अध्यावधन सुरु गरिएको छ ।
निष्क्रिय सहकारीलाई सक्रिय बनाउन साधारणसभा नगर्ने सहकारीलाई लक्षित गरेर अनुगमनको कामलाई तीव्रता दिने विभागले बताएको छ । विभागले निष्क्रिय र साधारणसभा नगरेर बसेका सहकारी संस्थालाई बढी ध्यान दिनेछ ।
प्रचलित कानूनलाई चुनौती दिने हिसाबले साधारणसभा गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ भन्ने सोच भएका सहकारीलाई र लामो समयसम्म साधारणसभा नगरेका संस्थालाई सरलीकरण गरेर सामान्य जरिवानका विषयबाहेक अप्ठ्यारो नभएको बताउँदै ढकालले सहकारी दर्ता प्रमाणपत्र लिनुपर्ने उल्लेख गरे । तर, सहकारी संस्थालाई सक्रियको साथै प्रवद्र्धन गर्न नियमन आवश्यक भएको ढकालको भनाइ छ ।
प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा बचतकर्ताको बचत समेत जोखिममा परेको उनको भनाइ छ । राम्रो सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्न र निष्क्रिय सहकारीलाई सक्रिय बनाउन र उनीहरुको क्षमता विकासको कार्यक्रमलाई संगसंगै लाने योजनासमेत रहेको ढकालले बताए ।
कामपाले जिल्ला सहकारीसंघका प्रतिनिधिहरु, कामपा सहकारी विभाग र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको बीचमा अन्तक्र्रिया गरेर सहकारीमा देखिएका समस्याहरू कसरी समाधान गर्ने भन्ने संस्थागत रूपमा नै सुरु गरेको छ ।
विभागले कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन भएनभएको सघन अनुगमन गर्ने ढकालले बताए । अनुगमन गर्दा सहकारीको ५ वर्षसम्मका सबै हिसाब किताब हेरिनेछ भने आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने, सुधार नभए सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने र सहकारी खारेजीसम्मको कदम चालिने उनले उल्लेख गरे ।
सहकारी संस्था ठगी गर्ने संस्था हो र बचत फिर्ता दिन सक्दैन भन्ने जुन छाप परेको छ त्यसलाई चिर्ने विकल्प सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन रहेको ढकालको धारणा छ । तत्काल अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाएर निष्क्रिय र कानून उल्लङ्घन गरी गलत ढंगले सञ्चालन भएका सहकारीलाई कामपाले कारबाही गर्ने उनले बताए ।
२०७५ साउन १ गतेबाट डिभिजन सहकारी कार्यालयहरू खारेज भएर स्थानीय तहमा सहकारीको अधिकार क्षेत्र आएपछि कामपाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका सहकारीको फाइललाई सुरक्षित राख्ने, नियमन गर्ने र प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ ।
सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो कार्य क्षेत्रमै रहेर वेबसाइटबाट नै आफ्नो डकुमेन्ट हेर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, संघीय सरकारको सहकारी विभागले कोपोमिस एप्लिकेशनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कामपा पहिलो भएको ढकालको भनाइ छ ।
सहकारीका सबै सेवालाई अनलाइन सिस्टममा जाने र संस्था दर्तादेखि खारेजीसम्मका कुरा कार्यालय स्तरबाटै विवरण पेश गर्न सक्ने व्यवस्था कामपाले गरेको छ । सहकारीको सूचना सम्प्रेषण र तालिम प्रदान गर्न कामपा अगाडि बढिरहेको छ ।
‘संस्थाको आवश्यकता अनुसार कोपोमिसको तालिम समेत कामपाले प्रदान गर्नेछ र नियावली समेत तयार गरेको छ,’ प्रमुख ढकालले भने, ‘त्यसैले त कामपा राम्रो काम गर्ने संस्थाको लागि आश र खराब काम गर्नेलाई त्रास बनेको छ ।’
