- २०८१ बैशाख १७ सोमबार
काठमाडौँ । लामो समयको कसरत पश्चात नेकपा जिल्लामा नेतृत्व तोक्न सफल भएको छ । नेकपाको स्थापना दिवसको अवसर पारेर वैशाख ९ गते नेकपाले घोषणा गरेको कार्यक्रम पुरुषवादी दृष्टिकोणबाट सफल भएको छ ।
७७ जना जिल्ला अध्यक्षहरुको मण्डलमा मुनु सिक्देल मकावनपुरबाट, मधु अधिकारी लमजुङबाट र रूकु चैलागाई काभ्रेपलाञ्चेकबाट गरी तिन जना महिला पर्न सफल भएका छन भने समग्रमा महिला नेतृत्व अगाडि आउन असफल भएको छ ।
७७ जना सचिवहरूको समुहमा नेकपाको नेतृत्वले जम्मा १ जना महिलालाई योग्य भेटाएको छ भन्ने बुझनु पर्छ । इलामको सचिव बन्न सफल सोममाया राई त भाग्यमानि भइहालिन । तर नेकपाले महिलाको सवालमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक थियो । कम्तिमा एउटा कम्युनिष्ट भनिने पार्टीको लागि यो दुखद कुरा हो । जनताको बहुमतको आधारमा सरकारमा पुगेको दलको महिलाप्रतिको यो असहिष्णुताले नेपालको वर्तमान समाज र महिलाको अवस्थालाई उजागर गर्छ ।
१० वर्षे युद्धमा ४० प्रतिशत महिलालाई सेनामा राख्यौं भनेर छाति ठुलो बनाउने प्रचण्डको पार्टीले १ सय ५४ जनाको समुहमा १ सय ५० जना पुरुष पात्रलाई जिम्मेवारीमा राख्दै गर्दा हेक्का आएन की महिला पनि सक्षम छन् । जनसंख्याको ५१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने महिलालाई समावेशी बनाउनुपर्छ भनेर सोच्न भ्याएन नेकपाले । नेकपाले कम्तिमा पनि महिलालाई यतिसम्म नगन्य स्थानमा राख्न चाहि हुदैनथ्यो ।
देशमा भएका हरेक आन्दोलनहरुमा महिला सहभागिताको भूमिका निर्णायक रहेको यथार्थतालाई बिर्सिदै अहिले नेकपामा महिलालाई नेतृत्वमा सहभागिता बनाउने विषयमा उदासिन देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ । सामाजिक संजाल देखि विभिन्न मिडियामा नेकपा नेतृत्वको यो उदासीनताको आलोचना भैरहेको छ र हुन जरुरी पनि छ । यँहा सवाल कसलाई नेतृत्वमा पुर्याउने भन्ने होइन, समावेशीताको कुरा संविधानले नै स्थापित गरेको विषय हो जुन सत्तामा रहेकै दलबाट पालना नभए पछि अन्य दलबाट कसरि अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
महिलाको सवाल जिल्ला नेतृत्वमा मात्र गएर टुङ्गिने विषय पनि होइन । महिला शसक्तिकरणको आवाज उठ्दै गर्दा के सक्षम महिलाको अभावले हो त महिला नेतृत्व हासिल गर्न नसकेका ? यसलाई अस्वीकार गर्दै नेकपाकी एकजना प्रभावशाली नेतृ भन्छिन ‘महिलालाई जिम्मेवारी दिनै कन्जुस्याई गरिएको हो । कमजोर होइनन बनाउन खोजिएको हुन सक्छ । ’
दल सत्तामा भएको र नेतृत्व बारे प्रश्न उठाउदा राजनीतिक र सत्ताका दृष्टिले नोक्सानी हुने डरका कारण नेकपाका महिला नेतृहरु बाहिर आउन नसकेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । देशलाई समृद्धिमा लैजाने अभियान सुरु गरेको भाषण गरेर नथाक्ने पार्टी र सरकारको नेतृत्व पार्टीमा महिलालाई अगाडि ल्याउने विषयमा यस अघि सरकार बनाउदा र केन्द्रीय समिति बनाउदा चुकेको थियो भने अहिले जिल्लाको नेतृत्व बनाउदा पनि नराम्ररी चुकेको छ ।
केन्द्रीय समितिमा महिलाको सहभागिता विषयमा महिलाको नेतृहरुलाई एकपटक पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एनजिओको बहकावमा लागेर केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको माग नउठाउन केन्द्रीय सदस्यहरुलाई निर्देशन नै दिएका थिए ।
पार्टीले एकीकरणको अवस्थामा रहेको भन्दै महाधिवेशन पश्चात मात्र ३३ प्रतिशत पुर्याउन सकिने भनेर नेकपाको दर्ता नै दल दर्ता ऐन विपरित भएको छ । हरेक पार्टीको केन्द्रीय कमिटिमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । नेकपाको केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत नपुगेको भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको अवस्थामा छ । त्यसमा पनि जिल्ला तहको नेतृत्वमा महिलाको खस्कदो उपस्थितिले नेकपा अझै पनि महिलाप्रति सकारात्मक हुन नचाहेको देखिन्छ ।
राज्यको संरचनामा पनि कम्युनिष्टको सिको गरेर महिला उपस्थिति बढाएको भन्दै गर्दा आफ्नै पाटी भित्रको नगन्य महिला उपस्थितिले प्रचण्डको जनयुद्धकालिन इतिहासले गिज्याएको अनुभुति गर्ने फुर्सद पनि त छैन । किनभने उनकै महान युद्धले गर्दा आज उनका छोरी बुहारी चुनाव जितेर सरकारको महत्वपुर्ण ओहोदामा (मन्त्री, मेयर) आसिन हुन पाएका छन् । कुनै पनि पार्टी केही अवसरवादी तप्का र पितृसत्तात्मक सोचबाट बाहिर आउन सकेको छैन् । होइन भने महिलाहरुको योगदानको कदर मात्र गरिदिएर सम्मान गरौं भन्ने हो भने पनि कुशलतापुर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने महिला नेतृत्वको कमि यो रुपमा त नहुने भन्ने त हुदैन होला ।
हामी आजको २१ औं शताब्दीको अन्त्यतिर आइपुग्दा पनि पितृसत्तात्मक सामन्तवादी सोचबाट विचलित हुन नसक्नु २-४ जना नेताको दुभाग्य बन्न नसक्ला तर देश र जनताको अनि सरकारकै समृद्ध देश सुखी नेपालीको नारा पनि सफल बनाउन बहुमत मत हाल्ने महिलाको न्याय नहुनु नै अन्याय हो ।
नेकपाका महिला नेतृहरुले आफु अर्थात् महिला समुदायप्रति पार्टीको हेयभावलाई अत्याचार हो भनेर स्वीकार गरी नेतृत्वलाई दवाव पर्ने गरी पाटीभित्रको अनीतिसँग जुध्न सक्नुपर्छ । क्रान्तिकारी पृष्ठभुमिबाट आएका कम्युनिष्ट महिला नेतृहरुले र गणतन्त्र स्वीकार्ने समृद्ध मुलुक चाहने पुरुषले पनि पार्टीभित्रका अनीति चुपचाप सहनु मान्य हुने करै भएन ।
