- २०८१ बैशाख २१ शुक्रबार
काठमाडौँ । भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले गत सोमवार जम्मू काश्मीरबारे एक महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
भारत सरकारले जम्मू काश्मीरलाई विशेष राज्यको अधिकार दिने संविधानको अनुच्छेद ३७० नै हटाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, राज्यलाई जम्मू काश्मीर एवं लद्दाख गरी दुई केन्द्र शासित क्षेत्रमा विभाजित गर्ने प्रस्ताव पनि राज्यसभाबाट पारित भएको छ ।
गृहमन्त्री अमित शाहले सोमवार राज्यसभामा यस सम्बन्धि विधेयक प्रस्तुत गर्दै अनुच्छेद ३७० नै हटाउने घोषणा गरेका हुन् । यो प्रस्तावको सभामा चर्को विरोध भए पनि प्रस्ताव पारित भएको छ । भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले यस निर्णयमा हस्ताक्षर पनि गरिसकेका छन् । राज्यसभामा यस प्रस्तावको पक्षमा १२५ र विपक्षमा ६१ मत खसेको थियो ।
यससँगै अब जम्मू काश्मीरले राज्यको विशेषाधिकार गुमाएको छ । त्यस्तै, अब जम्मू काश्मीर विधायिका सहितको केन्द्रशासित प्रदेश बन्नेछ भने लद्दाख विधायिका विनाको केन्द्रशासित क्षेत्र हुने तय भएको छ । त्यसैगरी, अनुच्छेद ३७० खारेज भएसँगै अनुच्छेद ३५–ए पनि खारेज भएको छ । यसले जम्मू काश्मीर राज्यलाई स्थायी निवासीको पहिचान दिएको थियो । अब दुवै केन्द्र शासित प्रदेशको शासन लेफ्टिनेन्ट गभर्नरको हातमा हुनेछ ।
अनुच्छेद ३७० को एक खण्ड भने बाँकी राखिएको छ, जसअन्तर्गत राष्ट्रपतिले कुनै पनि परिवर्तनका लागि आदेश जारी गर्न सक्छन् ।
अनुच्छेद ३७० को इतिहास :
भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० ले जम्मू काश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिन्छ । जम्मू काश्मीरको इतिहास हेर्ने हो भने सन् १९४७ मा भारत–पाकिस्तान विभाजनको समयमा जम्मू काश्मीरका तत्कालीन राजा हरि सिंह आफ्नो राज्यलाई स्वतन्त्र राख्न चाहन्थे । तर, पछि उनी केही शर्तसहित जम्मू काश्मीरलाई भारतमा मिलाउन सहमत भए । त्यसपछि नै भारतीय संविधानमा अनुच्छेद ३७० को प्रावधान आयो । यसअन्तर्गत जम्मू काश्मीरलाई राज्यको विशेष अधिकार दिइयो । तर, पछि जम्मू काश्मीरको छुट्टै संविधानको माग उठ्यो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले जम्मू काश्मीरको प्रमुख पार्टी नेशनल कन्फरेन्सका अध्यक्ष शेख मोहम्मद अब्दुल्लासँग करीब ५ महिना वार्ता गरेपछि अनुच्छेद ३७० संविधानमा जोडिएको हो । अनुच्छेद ३७० वास्तवमा केन्द्र र जम्मू काश्मीरबीचको सम्बन्धको एक ढाँचा हो ।
भारतको संविधान सन् १९५० जनवरी २६ मा लागू भएको थियो । तर, जम्मू काश्मीरलाई फेरि सन् १९५१ मा संविधान सभाको अनुमति दिइयो र जम्मू काश्मीरको संविधान सन् १९५७ जनवरी २६ मा लागू भयो ।
भारतीय संविधानमा अनुच्छेद ३७० लाई एक छुट्टै प्रावधानको रुपमा राखिएको थियो । यसलाई राज्यमा संविधान लागू भएपछि हटाउनुपर्ने थियो । तर, जम्मू काश्मीरको संविधान सभाले राज्यको संविधान लागू गर्ने सिफारिश त गर्यो, तर देशको संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने सिफारिश नै नगरी सभा भंग भयो ।
त्यसैले नै भारतीय संविधानमा हालसम्म अनुच्छेद ३७० रहनु र यो भारतीय राजनीतिको विशेष चर्चाको विषय हुनुको मुख्य कारण नै यही हो ।
अनुच्छेद ३७० को प्रावधानअनुसार रक्षा, परराष्ट्र नीति र सञ्चारको विषयलाई छोडेर अन्य कुनै पनि विषयमा राज्यमा कानून लागू गर्नुपरेमा केन्द्र सरकारले राज्यको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
यही कारणले नै जम्मू काश्मीरमा संविधानको अनुच्छेद ३५६ पनि लागू हुँदैन । त्यसैले भारतीय राष्ट्रपतिसँग राज्यको संविधान खारेज गर्ने कुनै अधिकार छैन । अनुच्छेद ३७० का अनुसार जम्मू काश्मीरको छुट्टै झण्डा हुन्छ भने यसको विधानसभाको कार्यकाल पनि ६ वर्षको हुन्छ ।
भारतीय संविधानको धारा ३६० अन्तर्गत राष्ट्रपतिले देशमा आर्थिक संकटकाल घोषणा गर्ने प्रावधान छ । तर, अनुच्छेद ३७० कै कारण भारतीय राष्ट्रपतिले जम्मू काश्मीरमा आर्थिक संकटकाल घोषणा गर्न सक्दैनन् ।
सन् १९७६ को शहरी भूमि कानून पनि जम्मू काश्मीरमा लागू हुँदैन ।
यसअन्तर्गत भारतीय नागरिकले विशेष अधिकार प्राप्त राज्यबाहेक भारतको कुनै पनि क्षेत्रमा भूमि खरीद गर्ने अधिकार छ । अर्थात् भारतका अन्य राज्यका मानिसले जम्मू काश्मीरमा जमीन खरीद गर्न सक्दैनन् ।
भारत अंग्रेजहरुको शासनबाट मुक्त भएपछि भारत र पाकिस्तान छुट्टिँदा जम्मू र काश्मीरलाई भारत अन्तर्गत राख्नु अत्यन्त आवश्यक थियो । त्यसैले नै त्यहाँका जनतालाई केही विशेष अधिकार दिएर जम्मू काश्मीरलाई भारतमा गाभिएको थियो ।
सन् १९४७ मा काश्मीरका राजा हरि सिंहले भारत र पाकिस्तानसँग तटस्थ सम्झौता गरेका थिए । पाकिस्तानसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भएको थियो । भारतसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुपूर्व नै पाकिस्तानले काश्मीरमा नाकाबन्दी लगाउनुका साथै त्यहाँका पठान जातिलाई भड्काएको आरोप छ । त्यसैले नै राजा हरि सिंहले भारतलाई सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए । यसपछि नै भारत स्वतन्त्रता अधिनियम १९४७ अन्तर्गत काश्मीर र भारतबीच विलयनको सम्झौता भएको थियो ।
अब के हुन्छ ?
अनुच्छेद ३७० खारेज भएसँगै अब जम्मू कश्मीरमा फरक झण्डा हुनेछैन भने भारतको संविधानको सबै धारा लागू हुनेछ । अन्य भारतीयले पनि अचल सम्पत्ति किन्न पाउनेछन् ।
जम्मू काश्मीर आरक्षण विधेयक पनि राज्यसभाबाट पारित भएको छ जसअन्तर्गत काश्मीरको पिछडिएको वर्गलाई १० प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था छ । यद्यपि, यो कदमलाई गैरकानूनी रहेको बताइएको छ ।
अनुच्छेद ३७० कसैले पनि खारेज गर्न नसक्ने केही संविधानविद्को भनाइ छ । यो अनुच्छेद संविधानसभाको माध्यमले नै खारेज गर्न सकिन्छ । तर, भारतीय संविधानसभा त सन् १९५६ मा नै भंग भइसकेको छ । कि त, भारतमा फेरि नयाँ संविधान निर्माण हुनुपर्यो ।
अन्यथा यो संभव नभएको बताइएको छ । त्यसैले यो काश्मीरी जनताका लागि मात्र नभएर समग्र भारतीय जनताका लागि नै विश्वासघात भएको भनी संविधानविद् एजी नुरानीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । अब यस विषयलाई सर्वोच्च अदालतले नै स्थायी टुंगो दिन सक्ने नुरानीको भनाइ छ ।
गृहमन्त्रीले भने केन्द्र शासित प्रदेशको दर्जा दिनुको मुख्य उद्देश्य त्यहाँको सुरक्षाको स्थिति र सीमामा आतंकवादी स्थितिलाई देखेर यस्तो निर्णय गरिएको बताएका छन् । काश्मीरलाई स्वतन्त्र मुलुक बनाउन भनी विगत लामो समयदेखि आन्दोलन चलिरहेको छ भने काश्मीरकै विषयलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच चारपटक युद्ध पनि भइसकेको छ । यस्तोमा भारत सरकारको यो गम्भीर निर्णयले कस्तो मोड लिन्छ भनी निक्र्योल गर्न सकिने अवस्था छैन ।
भारत–पाकिस्तान सम्बन्धमा कस्तो असर पर्ला ?
हालसम्म पाकिस्तानले भारतसँगको वार्तामा काश्मीरलाई केन्द्रविन्दुमा राख्न जोड दिँदै आएको थियो । तर, अब काश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश बनेसँगै भारत–पाकिस्तानको वार्ताले पनि नयाँ मोड लिने देखिएको छ । यसले दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्धले अब कुन मोड लिने हो भन्ने कुनै निर्धारण गर्न नसकिने विशेषज्ञहरुको भनाइ छ ।
हालसम्म भारतले आतंकवादमा पाकिस्तानी प्रायोजनलाई मुख्य विषयवस्तु बनाउन चाहेको थियो भने पाकिस्तानले काश्मीरको स्वतन्त्रतालाई । तर, अब काश्मीरको विशेष अधिकार हटेसँगै भारतले पाकिस्तानमा रहेको काश्मीरको भूभागलाई पनि विषय बनाउन सक्ने केहीको दाबी छ ।
तर, पाकिस्तानसँग छुट्टिँदा नै जवाहरलाल नेहरुले पाकिस्तानको जेजति भयो, अब त्यसमा कुनै थप निर्णय हुन नसक्ने बताइसकेकाले यसमा विवाद गरिरहनु द्वन्द्वलाई प्रश्रय दिनु रहेको एक कूटनीतिक विशेषज्ञको भनाइ छ ।
पुलवामा हमलापछि पाकिस्तानसँग वार्ताका लागि भारतलाई अमेरिका, चीन लगायत देशको दबाब बढिरहँदा यस निर्णयले वार्ताको परिस्थितिलाई पनि टालेको छ ।
यसैबीच गत सोमवार बीजेपीका सांसद सुब्रह्मण्यम् स्वामीले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा पूर्व प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले काश्मीरको जनमत संग्रहबारे उल्लेख गरेको याचिका फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । किनकि, अब अनुच्छेद ३७० खारेज भएसँगै काश्मीर स्वतन्त्र राज्य हुने सम्भावना करीब सकिसकेको उनको भनाइ छ । उक्त याचिकाले त्यसलाई फेरि ब्यूँताउन सक्ने भएकाले याचिका फिर्ता लिनु नै बुद्धिमानी रहेको उनको तर्क छ ।
अब लद्दाख र काश्मीरको अवस्था कस्तो होला ?
लद्दाख
भारत सरकारले जम्मू काश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने संविधानको अनुच्छेद ३७० लाई हटाएसँगै जम्मू काश्मीरलाई दुई भागमा विभाजन गरेको छ । जम्मू काश्मीर विधायिका सहितको केन्द्रशासित क्षेत्र हुनेछ भने लद्दाख विधायिका विनाको केन्द्र शासित क्षेत्र हुनेछ । लद्दाखमा केन्द्र सरकारको यो निर्णयलाई ऐतिहासिक मानिएको छ भने त्यहाँका नेता तथा धार्मिक संस्थाले पनि यसको स्वागत गरेको छ ।
लद्दाखमा धेरै अघिदेखि नै यसको माग गरिएको थियो । सन् १९८९ मा अलग राज्य बनाउन भनी त्यहाँ आन्दोलन पनि चलेको थियो । जसका कारण लद्दाखलाई स्वायत्त हिल डेभलपमेन्ट काउन्सिल प्राप्त भएको थियो ।
हाल विना विधायिकाको केन्द्र शासित क्षेत्र घोषणा गरिएकाले यहाँ विधायिकाको माग जोडले उठिरहेको छ । लद्दाखलाई विधायिका नदिई केन्द्रशासित प्रदेश बनाउँदा यहाँ केही समस्या हुन सक्ने विशेषज्ञहरुको भनाइ छ । लेह जिल्लामा यो निर्णयको पूर्ण स्वागत भए पनि कार्गिलमा भने यसले समस्या उत्पन्न गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ । लेहमा करीब १५÷२० प्रतिशत जनसंख्या मुसलमान छन् भने अधिकांश बौद्ध छन् । तर, कार्गिलमा भने मुस्लिम समुदायको बाहुल्य छ । त्यहाँ बौद्ध निकै कम छन् । कार्गिलमा केहीले केन्द्र शासित प्रदेशको माग गरे पनि केही भने यसको विपक्षमा थिए । त्यहाँका नेता हाल दिल्लीमा छन् भने यसले कस्तो मोड लिनेछ भन्ने केही दिनमा थाहा हुने बताइएको छ ।
यदि लद्दाखमा विधान सभा अथवा परिषद् जे भए पनि विधायिका मिल्ने हो भने त्यहाँका बासिन्दाले आफ्नो हक अधिकारको रक्षा गर्न सक्ने लद्दाखवासीको भनाइ छ । लद्दाखको एक छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान छ भने त्यहाँको भौगोलिक अवस्था पनि भिन्न छ । ऐतिहासिक रूपमा पनि यस क्षेत्रले करीब ९०० वर्षभन्दा बढी आफ्नो छुट्टै अस्तित्व कायम गरेको छ । लद्दाखमा विधायिकासहितको केन्द्र शासित प्रदेशको पहिलादेखि नै माग गरिएको थियो । किनकि, यसको भूगोल तथा संस्कृति दुवै नै जम्मू अथवा काश्मीरसँग पटक्कै मिल्दैन ।
काश्मीरले लद्दाखलाई उपेक्षा गरिरहेको लद्दाखवासीको आरोप छ ।
जम्मू काश्मीर राज्यको करीब ६८ प्रतिशत भूभाग लद्दाखमा पर्छ । केन्द्रशासित प्रदेश हुनेबित्तिकै यस क्षेत्रले छुट्टै पहिचान पाउनेछ र भारतको नक्सामा पनि यसलाई छुट्टै स्थान मिल्नेछ ।
त्यस्तै, लद्दाख आर्थिक रूपमा केही पिछडिएको देखिन्छ । यहाँ लगानीका लागि नयाँ लगानीकर्ता आएका छैनन् । किनकि, अनुच्छेद ३७० अन्तर्गत यहाँको जमीन काश्मीरबाहेक अन्य भारतीयले खरीद गर्न पाउँदैनथे । तर, अब केन्द्रशासित प्रदेश भइसकेपछि यहाँ अन्य भारतीयले पनि लगानी गर्न पाउने भएका छन् । प्राकृतिक सम्पदाले युक्त लद्दाखमा पर्यटनको सम्भावना पनि त्यतिकै छ । अब यहाँ नयाँ लगानीकर्ताले होटेल, रिसोर्ट आदि खोल्न पाउने भएका छन् । यससँगै यहाँको अवस्था परिवर्तन हुने धेरैको अपेक्षा छ । तथापि, यहाँका स्थानीय बासिन्दाको हकहितका लागि विधानसभाको आवश्यकता रहेको धेरैको धारणा छ ।
काश्मीर
त्यसैगरी, काश्मीरमा पनि अनुच्छेद ३७० खारेज भएसँग यहाँको पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक रूपरेखा परिवर्तन हुने भएको छ ।
हालसम्म त्यहाँ केवल स्थायी नागरिकले मात्र जमीन खरीद गर्न पाउँथे । अब स्थायी नागरिक नभएकाले पनि त्यहाँको जमीन खरीद गर्न सक्ने भएका छन् । यसले त्यहाँको अर्थतन्त्रमा टेवा दिने आकलन छ ।
प्रदेश सरकारको रोजगारीका लागि स्थानीयले मात्र आवेदन दिन पाउनेमा अब अन्यले पनि त्यहाँको रोजगारी पाउन सक्ने भएका छन् । यसले रोजगारी बढाउने चुनौती सामना गरिरहेको भारत सरकारलाई केही टेवा दिने देखिएको छ भने त्यहाँका स्थानीय भने मारमा पर्ने सम्भावना छ ।
हालसम्म त्यहाँको कानून व्यवस्था मुख्यमन्त्रीको हातमा थियो । तर, अब केन्द्र सरकारका प्रतिनिधि गभर्नरको माध्यमले गृहमन्त्रीले कानूनको व्यवस्था सम्हाल्नेछन् ।
अब प्रदेशसभाका अनुमतिविना नै संसदले बनाएको कानून लागू हुने भएको छ ।
अब प्रदेशको छुट्टै झण्डाको महत्त्व रहनेछैन । यसको भविष्य भने संसद र केन्द्र सरकारको अधीनमा रहेको छ ।
जम्मू काश्मीरको विधानसभाको कार्यकाल ६ वर्षबाट घटेर ५ वर्षको हुनेछ ।
महिलामा लागू स्थानीय व्यक्तिगत कानूनको कुनै अर्थ रहनेछैन ।
संसद अथवा केन्द्र सरकारले त्यहाँ भारतीय दण्ड संहिता लागू हुन्छ कि प्रदेश दण्ड संहिता लागू हुन्छ भनी निर्णय गर्नेछ ।
त्यहाँ पहिलादेखि लागू गरिएको पञ्चायत कानून जारी रहन्छ कि बदलिन्छ भन्ने पनि निर्णय हुनेछ ।
अनुच्छेद ३७० खारेज भएसँगै काश्मीरमा परिवर्तन हुन सक्ने देखिएका विषयवस्तु यिनै हुन् । तथापि, त्यहाँको अवस्था हाल निकै गम्भीर छ । हाल जम्मू काश्मीरमा अनिश्चित समयका लागि इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा काटिएको छ । हाल त्यहाँ प्रहरी र प्रशासन अधिकारीको स्याटलाइट फोनमात्र जारी छ । सरकारमा पनि स्याटलाइट फोनको प्रयोग भइरहेको छ । हाल त्यहाँ कतै हिंसा भएको छ कि छैन, पूरै राज्यको अवस्था केकस्तो छ भनी बताउन सकिने अवस्था नरहेको एक संवाददातालाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
एजेन्सीहरुको सहयोगमा
