- २०८१ बैशाख १७ सोमबार
काठमाडौं । नेपालको नक्सा त्रुटिपूर्ण रहेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
नेपाल सरकार नापी विभागले जारी गरेको नक्सामै लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक (कालापानी)सम्मको ३७२.४ वर्ग किलोमिटर भन्दा धेरै नेपाली भूभागलाई नसमेटिएको भन्दै अधिवक्ता सुजित केसी र उपप्रध्यापक फणिन्द्र नेपालले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
दायर रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन सरकारलाई देखाउ दिएको हो । आदेशसँगै अदालतले यस रिटलाई अग्राधिकारमा राख्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि मुलुकभर विरोध भइरहेका बेला अधिवक्ता केसी र नेपालले बुधबार नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन र नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा नेपालको भूभाग एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमी छ । वर्तमान नक्सामा लिम्पियाधुराको जमीन नहुँदा क्षेत्रफलसमेत घटेको हुनसक्ने हुँदा नेपालको जमीनको रक्षा गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
