- २०८१ बैशाख १७ सोमबार
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिने नदिनेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको हो ।
रिट निवेदकले गभर्नर अधिकारीको आधारभूत शैक्षिक योग्यता नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ बमोजिम नभएको जिकीर गर्दै नियुक्ति बदरको माग गरेका छन् । अधिकारी गभर्नरमा नियुक्त भएको ४ वर्षपछि योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
अधिकारी २०७६ चैत २४ गते गभर्नर नियुक्त भएका थिए । अधिवक्ता दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठीलगायतले गभर्नरबाट अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग राखेर बिहीबार रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
