- २०८१ बैशाख १७ सोमबार
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले २०७२ वैशाखको भूकम्पले क्षति पुर्याएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने थप आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय तहमा पहल गर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समितिको ८ औं बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले नेपाल सरकार र दातृनिकायहरुसँगको सहकार्य र छलफलमा पुनर्निर्माणका लागि देखिएको आर्थिक ’ग्याप’लाई पूरा गर्ने बताएका हुन् ।
बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणका बाँकी काम सम्पन्न गर्न आवश्यक थप करिव ६ खर्ब रुपैयाँ जरुरी रहेको जानकारी गराएका थिए । पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण योजना अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आंकलन गरिएको छ । हालसम्मको बजेट खर्च तथा चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्टाइएको बजेट जोड्दा करिव ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । पुनर्निर्माणमा केही स्रोत गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट पनि परिचालन भएको छ । उहाँले पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण योजना परिमार्जनको क्रममा रहेको र सो पश्चात् वास्तविक वित्तीय आवश्यकता आउने बताए ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले नेपालको पुनर्निर्माणका लागि २०७२ असारमा आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विभिन्न देश र दातृ निकायहरुले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता अनुसारको रकम समयमा प्राप्त गर्नका लागि प्रयास गर्ने बताए । सो सम्मेलनमा दातृ निकायहरुले ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए, जसमध्ये ६७ अर्ब उद्धार तथा राहत एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको रकम समेत थियो । पुनर्निर्माणका लागि ३ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म २ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँका लागि सम्झौता भएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले सबै अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदाय तथा दातृ निकायहरुलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रतिबद्धता भएको रकम यथाशिघ्र उपलब्ध गराउन विशेष आग्रह गरे ।
बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माणमा अहिलेसम्म भएको प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए । जसमा भूकम्पबाट प्रभावित ८ लाखभन्दा बढी घर परिवारमध्ये निजी आवास निर्माणका लागि ९० प्रतिशतले पहिलो किस्ता, ६२ प्रतिशतले दोस्रो किस्ता र ३२ प्रतिशतले तेस्रो किस्ता प्राप्त गरेका छन् । भूकम्पबाट क्षति भएका घर मध्ये ३६ प्रतिशतको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । ५ लाख ५१ हजार घर निर्माणाधीन छन् ।
७५ सय विद्यालय मध्ये ३८ सय विद्यालयको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने २७ सय निर्माणको क्रममा छन् । १२ सय स्वास्थ्य संस्था मध्ये ६ सय ५० को निर्माण पूरा भएको छ र १ सय ५० निर्माणाधिन छन् । भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका ७ सय ५३ सम्पदाहरु मध्ये १ सय ८५ वटा सम्पदाको निर्माण सकिएको भने ३ सय १० वटा निर्माणको क्रममा छन् ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित र छिटो गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको, विपद पश्चातको पुनर्लाभ कार्यढाँचा पुनरवलोकनको चरणमा रहेको, मन्त्रिपरिषदबाट निजी आवास निर्माणका लागि ३ लाख रुपैयाँ सहुलियत व्याजदरमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको, परम्परागत बस्तीका घरका लागि थप ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको, बस्ती स्थानान्तरण र एकीकृत बस्ती विकासका क्षेत्रमा पनि काम भइरहेको, पञ्चबर्षीय पुनर्निर्माण योजनालाई समय सान्दर्भिक बनाउन परिमार्जन गर्ने तयारी भएको लगायतबारे जानकारी गराएका थिए ।
बैठकमा विकास साझेदारका संस्थाका प्रतिनिधिहरुले ग्रामीण क्षेत्रमा भएको निजी आवास पुनर्निर्माणमा भएको प्रगतिको प्रशंसा गर्दै निजी आवासका लागि अनुदानको किस्ता लिइसक्नु पर्ने समयसीमा र निजी आवास पुनर्निर्माणबारे चासो व्यक्त गरेका थिए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले अनुदानको किस्ता लिइसक्नु पर्ने समयसीमाभित्र अनुदान लिइसक्नु पर्ने र चालू आर्थिक वर्षमा निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने बताए । जोखिममा परेका परिवार, गुनासो सुनुवाइबाट आउने लाभग्राही, शहरी क्षेत्रमा भएका परम्परागत बस्ती, बस्ती स्थानान्तरण र एकीकृत बस्तीमा रहेका लाभग्राहीका लागि भने थप समय हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
बैठकमा विकास साझेदारका संस्थाका प्रतिनिधिहरुले प्रबलीकरण, निजी आवासको निरीक्षण, त्यसको गुणस्तर, इन्जिनियरको उपलब्धता, जोखिममा परेका परिवार, तेस्रो पक्षको अनुगमन, स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी प्रदान, समुदायको परिचालन, आर्थिक परिचालन लगायतबारे जिज्ञासा व्यक्त गरेका थिए ।
विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समितिको बैठकमा भारत सरकार, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, युरोपियन युनियन, जाइका, युएसएड, डिएफआइडी, युनडिपी, एसडिसी लगायतका विभिन्न अन्तर्रा्ष्ट्रिय विकास साझेदारका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो । यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।
