- २०८१ बैशाख १७ सोमबार
काठमाडौं । शीर्षकको तीनवटा वाक्यांश अहिलेको यथार्थता हो । साउनमा भएको हत्या र बलात्कारको दोषी सरकारले चिन्न नसक्दा, प्रहरीले पत्ता नलाउँदा कञ्चनपुरकी बालिकाको हत्यारा र बलात्कारी को हो, कहाँ छ भन्ने प्रश्नको जवाफ हामीसँग छैन । न त जिम्मेवार निकायहरुमा नै छ । केही दिनअघि संसदको समितिमा यही प्रश्नका जवाफ दिन उपस्थित भएका आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले अनुसन्धान जारी रहेको बताए । उनले पनि केही महिनाअघिको अमेरिकामा रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेकै शब्द सापटी लिँदै १ वर्ष बढाएर दोषी पत्ता लाग्न १३ वर्ष लाग्नसक्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले सोही सम्बन्धमा दोषी पत्ता लाग्न १२ वर्ष लाग्नसक्ने बताएका थिए । सांसदहरुले चर्को आलोचना गरेपछि आईजीपी खनालले अनुसन्धान प्रभावित पार्न खोजिएको तर कसैको दबाब नभएको बताएका थिए । त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले पनि चाँडै दोषी पत्ता लाग्ने बताएका छन् तर त्यो चाँडै कहिलेसम्म हो यसै टुंगो छैन ।
यही प्रकरणले सरकार र प्रहरीमाथिको जनविश्वास टुट्दै गएको छ । कतिसम्म भने जनता दोषी पत्ता लगाऊ भन्दै पोष्टर टाँस्दै विरोध गर्छन्, सरकार प्रहरी लगाएर पोष्टर उप्काउँदै हिँड्छ । एकातिर दोषी पत्ता नलाग्नु अर्कोतिर जनताको खप्की खानुपर्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुसमेत दायित्वभन्दा रवाफ बढी देखाउन थालेका छन् । हुँदा हुँदा लाचार भएका ओली सरकारका मन्त्रीहरु यो प्रकरणबारे कसैले कुरा गर्यो कि बाझ्न आइहाल्छन् ।
केही दिनअघि प्रहरीले हत्या प्रकरणमा एक युवालाई समात्यो दोषी बकायो पनि तर उक्त घटना भएको बेला उक्त आरोपी युवा नै चोरी मुद्दामा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको सार्वजनिक हुनपुग्यो । यसरी ठोस आधारविनाको कच्चा प्रहरी अनुसन्धान दुई दिन पनि टिकेन । उक्त युवा पक्राउ पर्नेबित्तिकै राजधानीकै एक कार्यक्रममा रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलले अपराधी पक्राउ परिसक्यो भन्दै प्रतिपक्ष दल कांग्रेसकी एक महिला सांसदलाई फेरि यो हैन, नक्कली पक्राउ गरेर दुःख दिएको भन्दै (राजनीतिको) छाता ओढाउन नआउनुहोला भनी हप्काएका थिए ।
तर उनीसहितको सरकारले रक्षामन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा भनेको पत्रकार सम्मेलन २-३ दिन बितिसक्दा पनि गर्न सकेको छैन अर्थात् त्यो रक्षामन्त्रीको खोक्रो रवाफ थियो । यही प्रकरण हुँदै गर्दा हो प्रधानमन्त्री बुद्धिजीवीहरुमाथि खनिएको । एउटा बालिका हत्यारा पक्राउ गर्न नसकेर आलोचित हुनुपरेपछि प्रधानमन्त्रीको बालहठ पोखिएको हो । तर गरेर अझै देखाउन सकेका छैनन् । ओली सरकारका अर्का होनहार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा त पत्रकारसँग नराम्ररी पट्किए र पत्रकारलाई नै दोषी पत्ता लगाइदेऊ भन्ने अवस्थामा पुगे ।
नाजवाफ भएपछि सरकार कोठामा थुनिएर पिटाइ खाइरहेको बिरालोकै अवस्थामा पुगेको बुझ्न सकिन्छ । तर जे भए पनि सरकार भनेको सरकार हो, जनताको सुरक्षा सरकारको दायित्व हो, न्याय दिने र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने काम सरकारको हो । यसरी मन्त्रीहरुले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा हैसियतै हल्लिने गरी आफ्नो पदको बेइज्जत गर्न सुहाउँदैन ।
सरकारले साँच्चै भन्नुपर्दा आफूलाई निकै ‘स्क्यान्डलस’ प्रमाणित गरेको छ । सूचना लुकाएर होस् कि आफ्नै निकायले विमान किनेको या भाडामा लिएको थाहा नपाएर होस् ओली सरकारले आफूलाई चिनाउँदै गएको छ । अरु त अरु आफ्नै प्रदेशमन्त्रीहरुको खप्की समेत खानुपरेको छ । मुख्यमन्त्रीहरुले भर्खरै सम्पन्न पहिलो अन्तप्र्रदेश परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्रीको झाँको झारेबाटै थाहा हुन्छ, दुई तिहाइ शक्तिसम्पन्न ओली सरकार कति कमजोर रहेछ भन्ने । प्रदेश सरकार गठनको १० महिनापछि बल्लतल्ल चोरबाटो पक्रेर कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गराएको छ ।
त्यही पनि टाठाबाठा कर्मचारीलाई सिंहदरबारमै राखिराख्न मिल्ने गरी अध्यादेश आएको भन्दै कतिपय कर्मचारीको असन्तुष्टि समेत पोखिसकेका छन् । अध्यादेशमा ज्येष्ठता, नागरिकताको ठेगाना, श्रीमानश्रीमतीजस्ता कुरालाई आधार मानेर कर्मचारी समायोजन गर्ने भनिएको छ । कर्मचारी केन्द्रले नपठाउँदा प्रदेशहरु नाकाम भएर झण्डै १ वर्ष कटाउन पर्नु पनि संघीय सरकारको असफलता हो । त्यसबाहेक कतिपय सवालहरुका कारण प्रदेशलाई केन्द्रले अँचेटेको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीसामु स्पष्ट रुपमा कुरा राखेका थिए । अधिकार दिएजस्तो गर्ने तर लगाम आफैँ तानिराख्ने सिंहदरबारको नियतमाथि मुख्यमन्त्रीहरुले औँलो ठड्याउन पर्नु यो सरकारले गर्व गर्ने काम होइन ।
यस्तो हविगतको सरकार, त्यसका मन्त्रीहरु, प्रशासनिक निकायहरुले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व बिर्सेर कहिले बुद्धिजीवी तर्साउने, कर्मचारी फकाउने, कहिले बेकाममा राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग गर्ने, प्रतिपक्षलाई जिस्क्याउने, जनता तड्पाउने अनि ठूलो मुख आफैँ गर्ने जस्ता व्यहोरा देखाउनु उचित होइन । प्रधानमन्त्रीको ध्यान ‘चोथाले’ मन्त्रीका मुख बन्द गर्ने र जनताका काम गर्न निर्देशित र प्रेरित गर्नेतिर हुनुपर्छ । देश संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहँदा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सांसदहरु सबैले आफ्नो दायित्व पूरा गरेका थिए, गृहकार्य राम्ररी गरेका थिए भने यो कुनै आकाशै खस्ला जस्तो प्रलयकामी व्यवस्था थिएन । हतारमा गरेर पछुताउने काम सरकारजस्तो निकायले गर्नु राम्रो होइन ।
चाहिएरै ल्याएको संघीयता हो भने दुःखमा बाँच्ने संस्कार जनप्रतिनिधिले सिक्नुपर्छ तर त्यस्तो देखिँदैन । बस्ने ठेगान नबन्दै चढ्नलाई पोजेरो खोज्ने गाउँ-नगरका नेताहरुको ‘पारा’ले संघीयता कार्यान्वयन कसरी होला ? बेलैमा कर्मचारी नपठाउने, अधिकार प्रत्यायोजन गर्न अन्कनाउने अनि गीत गाउँदै हिँड्ने प्रधानमन्त्रीको ‘रबैया’ टिठ लाग्दो छ । संघीयता सफल र असफल पार्ने वर्तमानले हो तर प्रधानमन्त्री भूतकै व्यवस्थाको पछि दगुर्न खोजिरहेका छन् । सरकारले गर्ने कार्यशैलीमा संघीयताको भविष्य अडेको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई हेक्का भए सायद उनले विगतका व्यवस्था र शासकलाई संघीयता असफल पार्न लाग्यौ भन्नुपर्ने थिएन कि !
