- २०८१ बैशाख १७ सोमबार
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा आजदेखि आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेटका नीतिगत, वस्तुगत र सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल शुरु भएको छ ।
यही जेठ १५ गते संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेटको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा सत्तापक्षका सांसदले बजेटका सकारात्मक पक्ष र विपक्ष दलका सांसदले बजेटको नकारात्मक पक्षका बारेमा आ–आफ्नो ढङ्गले विश्लेषण गरेका छन् ।
सत्तापक्षका सांसदले स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा विनियोजन गरेका बजेटको सङ्केत हेर्दा देश समाजवादतर्फ उन्मुख भएको बताएका थिए । उनीरुले मलखाद्यमा अनुदान, जमीनको चक्लाबन्दी गरी भूमिहीन सुकुम्वासीलाई खेती गर्न आकर्षण गर्ने, वृद्ध तथा सामाजिक एवं सुत्केरीलाई भत्ता, अल्पसङ्ख्यक, पिछडा वर्ग, मधेशी महिला, अपाङ्ग, भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई मालिक बनाउने गरी बजेट पेश भएकाले मुलुक समाजवादतर्फ उन्मुख भइरहेको बताएका थिए ।
त्यसैगरी विपक्ष दलका सांसदले बजेट वितरणमुखी भएको, वित्तीय भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको, आर्थिक अनुशासन गुम्दै गएको, बढ्दो बजेट घाटा रहेको, युवालाई स्वरोजगार कार्यक्रममा आकर्षित गर्न नसकेकाले बजेट चराचुरुङ्गीका लागि चारो दिएजस्तो गरी वितरण भएको बताएका थिए ।
मलेसियाको रोजगार खुलाउन सरकार उदासिन - डा. डिला संग्रौला
संसदको शुन्य समयमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद तथा काँग्रेसको छाया सरकारमा श्रममन्त्री समेत रहेकी डा. डिला संग्रौलाले श्रम क्षेत्रमा देखिएको अव्यवस्था र विकृतिलाई अन्त्य गरिनु पर्ने बताइन । उनले नेपालको एक प्रमुख रोजगार गन्तव्य, मलेसियाको वैदेशिक रोजगारी रोकिएसँगै लाखौं नेपाली युवाहरु रोजगारीको लागि मलेसिया जान बन्चित भएको तर रोजगारी खुलाउनेतर्फ सरकारको पहल नगरेको भन्दै नेपालमा पनि नेपाली युवाहरुले रोजगारी पाउने वातावरण सृजना नभएको बताइन । सरकारले पाँचलाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्न भनिएको छ तर नेपालीहरु विदेशिने क्रम रोकिएको छैन भन्दै उनले नेपाललाई कहिले रोजगारीको गन्तव्य स्थल बनाउने सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानकर्षण गराएकी थिइन् ।
त्यस्तै विपक्ष दलका सांसदले जमीन बाँझो हुँदाहुदै कौसी खेतीका लागि बजेट विनियोजित हुनु भनेको चरालाई चारो छरेजस्तो नभई के हो भनी प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।
सत्तारूढ दलका नेता विष्णुप्रसाद पौडेल, विमलप्रसाद श्रीवास्तव र राजेन्द्र लिङ्देलले बजेटले सबै पक्षलाई समेटेको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा परिणाम प्राप्त हुन नसक्ने बताउँदै तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने बताएका थिए ।
सांसदहरु भीमबहादुर रावल र अग्निप्रसाद सापकोटाले सीमित स्रोत र साधनबीच सम्भव भएसम्म बजेटले सर्वपक्ष हितलाई समेटेको भए पनि करको दायरा भने बढाउन नसकिएको स्वीकार गरिएको छ ।
विपक्ष दलका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले बजेटमार्फत जनतालाई भ्रममा पारेको बताउँदै उनले कृषि अर्थतन्त्रमा सुधार भएको विषयलाई सरकार आर्थिक वृद्धिदर बढायौँ भन्ने दाबी गरेको आरोप लगाए ।
सांसदद्वय महेन्द्र राय यादव र राजकिशोर यादवले जनसङ्ख्याका आधारमा बजेट विनियोजन नभएको सिँचाइमा बजेट कम भएको र बजेट परम्परागत ढर्राका रुपमा आएको बताए ।
सदनमा आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफल जारी छ ।
