- २०८१ बैशाख १५ शनिबार
काठमाडौँ । विवेकशील नेपाली दल शैक्षिक संस्थाहरूमा हुने गरेको दलीयकरणको अन्त्यको जोडदार माग गरेको छ ।
विवेकशीलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शैक्षिक संस्थाहरूमा हुने गरेको दलीयकरणको अन्त्यको माग गरेको हो । विज्ञप्तिमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सुझाए अनुरूप ट्रस्टीका माध्यमबाट कुलपति अनि अन्य पदाधिकारीको छनोट गर्न समेत अपिल गरिएको छ ।
विवेकशील नेपाली दलीयकरणको आधारमा हुने विश्वविद्यालयको पदाधिकारी छनौटलाई खबरदारी अनि बहिष्कार गर्न समेत सम्पूर्ण राजनैतिक दल, विद्यार्थी, प्राध्यापक, नागरिक समाज लगायत सम्पूर्ण आम नागरिकहरूमा आग्रह गरेको छ । साथै लाखौँ युवाहरूको भविष्य अनि मुलुककै भविष्यसँग जोडिएको विषयमा सरकार अनि सरोकारवालाहरूलाई गम्भीर भएर सोच्न समेत अनुरोध गरेको छ ।
विवेकशीलले स्वायत्त रहनुपर्ने विद्यालय अनि विश्वविद्यालयहरू चरम दलीयकरण, अझ गुटबन्दीको सिकार बनेको भन्दै अधिकांश क्याम्पस प्रमुखहरू भागबन्डामै बनाइएका छन्। फलस्वरूप, शिक्षा क्षेत्र नै धराशायी बनिसकेको उल्लेख गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'नेकपाको सरकारलाई यो सच्याउने राम्रो मौका छ। तसर्थ, हाल रिक्त रहेका पदहरूमा नमस्कार गर्दै माग्न आउनेहरूलाई होइन कि सक्षम व्यक्ति खोजेर निष्पक्ष प्रक्रियाको आधारमा नेतृत्व दिने मौका आएको छ। तर, सरकारले जसरी सात महिनादेखि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन लुकाएको छ। त्यसले सरकारले राम्रो भन्दा पनि हाम्रो नै मान्छे नियुक्त गर्ने बुझिएको छ। यो प्रक्रिया समाधान होइन, यो समस्या नै हो । हेक्का रहोस् ।'
त्यस्तै विज्ञप्तिमा अगाडी भनिएको छ, 'समृद्धीका निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार नै शिक्षा हो। विश्व इतिहास हेर्ने हो भने राष्ट्रको उन्नतिमा विश्वविद्यालयकै महत्त्वपूर्ण हात रहेको देखिन्छ। कुनै दलको नेताले दलीय स्वार्थले हस्तक्षेप गरेर विश्वविद्यालय उत्कृष्ट हुँदैन। तर हामी भने हाम्रा कार्यकर्तालाई उपहार स्वरूप विश्वविद्यालय अनि क्याम्पस सुम्पन्छौँ। चाहे, त्यो व्यक्ति नैतिकवान् अनि क्षमतावान् होस् वा नहोस् ।'
विवेकशील नेपाली दल कुनै पनि हालतमा दलीय भागबन्डाका आधारमा विश्वविद्यालयका कुनै पनि पदमा नियुक्ति नगर्न खबरदारी गर्दै विश्वविद्यालयको नेतृत्व अनि व्यवस्थापनमा योगता, क्षमता अनि उत्कृष्टताको आधारमा नेतृत्व चुन्न पनि अनुरोध गरेको छ । साथै विवेकशीलले प्रधानमन्त्री कुलपति अनि शिक्षामन्त्री सह-कुलपति हुने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न पनि जोडदार माग गरेको छ ।
